विकास कुमार
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से “सुरक्षित और भरोसेमंद” आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया है। इससे सभी के लिए सतत विकास को भी लाभ होगा। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित और एक सौ बीस सदस्य देशों के बीच भारत द्वारा सह-प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। यह पहला मौका है जब महासभा ने एआई के विकास को रेगुलेट करने के किसी प्रस्ताव को अपनाया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसे “एआई के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम” करार दिया। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान में हैरिस ने कहा कि यह प्रस्ताव एआई पर आगे बढ़ने का एक रास्ता स्थापित करता है। जहां हर देश वादे को पूरा कर सकता है और एआई के जोखिमों का प्रबंधन भी कर सकता है।
एआई के सुरक्षित और भरोसेमंद उपयोग से संबंधित नियामक ढांचे को विकसित करने का भी आग्रह किया गया है। असेंबली ने सभी राज्यों, नागरिक समाज, अनुसंधान संगठनों और मीडिया की सुरक्षा पर जोर दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च को ‘स्टार्टअप महाकुंभ’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि एआई तकनीक से जुड़े नए युग में भारत का पलड़ा भारी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि एआई भारत में युवा निवेशकों और वैश्विक निवेशकों के लिए अनगिनत नए अवसर लेकर आया है।
दिसंबर 2023 में पीएम मोदी ने भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। जीपीएआई का लक्ष्य एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 में जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के लिए खतरा बताया जा रहा है,इसलिए अब यूनाइटेड नेशन भी इस पर नकेल कसने की कोशिश में जुट गया है।