Bihar News: बिहार सरकार ने पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों के लिए चलाए जा रहे किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) अभियान को मिशन मोड में तेज कर दिया है। इसको लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सभी जिलाधिकारियों को 27 मई 2026 तक राज्य में 2 लाख से 2.5 लाख नए किसान पंजीकरण सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।
धीमी प्रगति वाले जिलों पर मुख्य सचिव नाराज
बैठक में मुख्य सचिव ने कम प्रगति वाले जिलों पर कड़ी नाराजगी जताई। खासतौर पर जमुई, सारण और सीवान जैसे जिलों को अभियान में तेजी लाने और तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिहार में अब तक 49.7 लाख किसानों की रजिस्ट्री
सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 86.36 लाख पीएम-किसान लाभार्थियों में से अब तक 49.7 लाख किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 57.6% है।
वहीं 12 मई 2026 से शुरू हुए मिशन मोड अभियान के तहत अब तक 1,96,929 नए पंजीकरण दर्ज किए गए हैं।
कौन से जिले आगे और कौन पीछे?
किसान रजिस्ट्री अभियान में गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- गोपालगंज – 8,411 Farmer Registrations
- पश्चिमी चंपारण – 7,461 Registrations
- पूर्वी चंपारण – 6,539 Registrations
वहीं जमुई, नवादा और भोजपुर जैसे जिलों की प्रगति काफी धीमी पाई गई—
- जमुई – 1,339 Registrations
- नवादा – 1,937 Registrations
- भोजपुर – 2,244 Registrations
Agri Stack और Geo Mapping पर भी फोकस
मुख्य सचिव ने एग्री स्टैक (Agri Stack) को मजबूत बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लंबित मामलों के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने शेष 11,400 से अधिक गांवों के Geo-Referencing Village Maps और Revisional Survey Maps के API Access कार्यों में तेजी लाने को कहा।
7.88 लाख लंबित आवेदन होंगे सत्यापित
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि Low NMS के कारण 7,88,116 किसान रजिस्ट्री नामांकन अभी लंबित हैं। मुख्य सचिव ने इन सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द भौतिक और डिजिटल सत्यापन कराने का निर्देश दिया ताकि पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना का लाभ समय पर मिल सके।
मिशन मोड में काम करने का निर्देश
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि सभी विभाग और जिला प्रशासन आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में काम करें और तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करें। उन्होंने साफ कहा कि किसान रजिस्ट्री राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।