20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस परिसीमन बिल समेत कई दूसरे संभावित विधेयकों का पुरजोर विरोध करेगी। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला,पेपर लीक, एथनॉल और विदेश नीति के विषयों को लेकर भी सरकार से चर्चा की मांग करेगी। गुरुवार कांग्रेस ने इस बारे में फैसला किया साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम मोदी से परिसीमन आदि पर संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है।
पीएम मोदी को लिखे पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने X पर शेयर किया है। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वे परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। उन्होंने आगे कहा कि मार्च और अप्रैल 2026 के पूरे समय, मैं संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन आदि से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि चंदा चोरी-आस्था से धोखा, प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा व्यवस्था का सुनियोजित पतन, संस्थानों पर कब्जा, राजनीतिक दलों को तोड़ना, अनेक घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप, कमरतोड़ महंगाई, विदेश नीति की विफलताएं, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस मॉनसून सत्र में मोदी सरकार से जवाब मांगेगी।
वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में संसद सत्र के दौरान पेश किए जा सकने वाले संभावित विधेयकों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा, सुनने में आया है कि गृह मंत्री अमित शाह इस सत्र में परिसीमन विधेयक को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पर भी बैठक में चर्चा हुई। हम परिसीमन विधेयक का लगातार विरोध करते रहेंगे और इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों की एकता बनाए रखने का प्रयास करेंगे।