बीरेंद्र कुमार झा
विपक्षी एकता के लिए महत्वपूर्ण होने वाली महागठबंधन की को-आर्डिनेशन कमेटी के गठन के लिए बड़े सवालों पर मंथन जारी है। फिलहाल पिछले दिनों राज्य के 7 घटक दलों के नेताओं ने इसके स्वरूप पर चर्चा तो शुरू कर दी लेकिन प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक की इस कमेटी के गठन में कई पेंच है। पहला बड़ा पेंच यह है कि 7 दलों की बनी कमेटी के अध्यक्ष का चयन कैसे होगा ? दूसरा कि इसका कार्यकाल क्या होगा और तीसरा कि इसकी शक्तियां क्या होगी ? इसके अलावा इस बात को भी देखना होगा कि राज्य जिला और प्रखंड स्तर पर कमेटी का स्वरूप कितने कितने सदस्यों का होगा? जाहिर है यदि इस तरह की कमेटी का बेहतर गठन और संचालन बिहार में दिखेगा तो यह पूरे देश में विपक्षी एकता के लिए लागू हो जाएगा और एक बड़ा आधार बनेगा।
घटक दल के मुख्य पदाधिकारियों को किया जा सकता है शामिल
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस को-आर्डिनेशन कमेटी में स्थानीय विधायको और विधान पार्षदों सहित घटक दल के मुख्य पदाधिकारियों को भी शामिल करने की बात हो रही है। अब तक की घटनाएं बताती हैं कि राजनीतिक दलों के लिए बनने वाले प्रदेश स्तरीय को- ऑर्डिनेशन कमिटी में बेहतर तालमेल दिखता है, लेकिन जैसे ही इस तरह की कमेटी का गठन जिला,प्रखंड या स्थानीय स्तर पर करने की बात होती है तो सारा तालमेल बिगड़ जाता है और इसका खामियाजा चुनाव में बड़े स्तर पर देखा जाता है।
को- ऑर्डिनेशन कमिटी का मकसद चुनाव में बेहतर प्रदर्शन
महागठबंधन की को- ऑर्डिनेशन कमिटी को बनाने का मुख्य मकसद फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव और इसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है और बीजेपी के खिलाफ अधिक से अधिक वोट बटोरकर और अधिक प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर सरकार के गठन में मुख्य भूमिका निभाना है।वर्तमान घटनाक्रम को लेकर बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए बनने वाली ऐसी को- ऑर्डिनेशन कमिटी का गठन करना है जिसमें सभी घटक दलों की जिम्मेवारी होगी।
15 जून को होने वाले धरना प्रदर्शन के लिए जारी होगा महागठबंधन का संयुक्त पर्चा
राजभर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 15 जून को जिला मुख्यालय पर महागठबंधन का धरना प्रदर्शन होगा।इसको लेकर गुरुवार को महागठबंधन की विशेष बैठक होगी, जिसमें प्रदर्शन को लेकर महागठबंधन का संयुक्त पर्चा जारी किया जाएगा। इसे जिला में लोगों के बीच बांटा जाएगा और केंद्र सरकार के 9 साल में बढ़ी बेरोजगारी एवं महंगाई से जुड़ी बातें लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
को- ऑर्डिनेशन कमिटी बनाने को लेकर जिलों से हुई शुरुआत
महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाने को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। इसे लेकर हाल में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि जिला स्तर पर अभी महागठबंधन से जुड़ी सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष एवं सचिव नियमित बैठक करेंगे और लोगों से भी एक साथ मिलेंगे इसमें महागठबंधन की रणनीति और केंद्र सरकार की खामियां के संबंध में चर्चा होगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला स्तर अभी इस तरह की बनी को- ऑर्डिनेशन कमिटी में सभी पार्टियां मिलकर काम करेंगी। इसके बाद राज्य स्तर पर भी बहुत जल्दी ऐसी को- ऑर्डिनेशन कमिटी बनाई जाएगी जिसमें सभी पार्टी से एक – एक लोग शामिल होंगे।