Bihar News: पंचायती राज विभाग बिहार ने जन शिकायतों और पंचायत योजनाओं में लापरवाही को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया है। विभाग के सचिव Manoj Kumar ने स्पष्ट कहा है कि गंभीर प्रवृत्ति की जन शिकायतों पर तत्काल जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाबदेही तय की जाएगी।
यह निर्देश बुधवार को आयोजित राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में दिए गए, जिसमें सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हुए।
पंचायतों में 11 लाख से ज्यादा Solar Street Light लगाई गई
बैठक में Mukhyamantri Gramin Solar Street Light Yojana की समीक्षा करते हुए सचिव ने ग्राम पंचायतों में लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों के नियमित रखरखाव के निर्देश दिए।
समीक्षा में बताया गया कि किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, लखीसराय और बक्सर जिलों में 100 प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। पूरे बिहार में अब तक 11,02,706 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं।
पंचायतों में खुलेगा Aadhaar Service Center
सरकार ने राज्य की 2000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। बैठक में निर्देश दिया गया कि 21 मई 2026 तक सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं।
सचिव ने कहा कि आधार सेवा केंद्र चलाने के लिए कार्यपालक सहायकों का UIDAI परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी कार्यपालक सहायकों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने को कहा गया।
तीन बार फेल हुए तो वापस भेजे जाएंगे BELTRON
बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया कि जो कार्यपालक सहायक UIDAI परीक्षा में तीन बार से अधिक असफल होंगे, उनकी सेवा BELTRON को वापस कर दी जाएगी।
इस फैसले को पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
स्वास्थ्य उपकेंद्र और पंचायत भवन निर्माण पर भी जोर
बैठक में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन निर्माण, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा हुई।
अब ऑनलाइन जमा होगा उपयोगिता प्रमाण पत्र
सचिव ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र अब केवल ई-पंचायत बिहार पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन UC मॉड्यूल के माध्यम से ही जमा किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और काम की मॉनिटरिंग आसान होगी।
पंचायत योजनाओं की मॉनिटरिंग हुई और सख्त
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने साफ संकेत दिया कि अब पंचायत स्तर की योजनाओं और जन शिकायतों की मॉनिटरिंग पहले से ज्यादा सख्त होगी। सरकार का फोकस समयबद्ध कार्यान्वयन और जवाबदेही तय करने पर है।