Bihar News: बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, पटना संभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में इन विद्यालयों की जमीन, एनओसी और भवनों की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा सामने आया है। इस पहल से राज्य के कई जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच और मजबूत होगी।
कई जगह जमीन तय, लेकिन NOC बना सबसे बड़ा अड़ंगा
रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर, कैमूर, झंझारपुर, मुंगेर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पटना समेत कई जिलों में भूमि चिन्हित कर ली गई है, लेकिन विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लंबित है। इसके अलावा गया (बोधगया), कटिहार और दरभंगा में भी उपयुक्त जमीन मिल चुकी है, जबकि मधेपुरा में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।
कुछ जिलों में अतिक्रमण और सड़क निर्माण की चुनौती
भोजपुर के आरा और पूर्णिया में जमीन तो उपयुक्त पाई गई है, लेकिन वहां अतिक्रमण हटाने और संपर्क मार्ग निर्माण की जरूरत है। वहीं शेखपुरा, सीतामढ़ी और नालंदा में वैकल्पिक भूमि की पहचान की जा चुकी है। अरवल और पटना (दीघा) में भी प्रशासन तेजी से काम कर रहा है ताकि जल्द प्रक्रिया पूरी हो सके।
मुख्य सचिव का सख्त रुख—‘तुरंत जारी करें NOC’
पूरे मामले की समीक्षा करते हुए प्रत्यय अमृत ने सभी संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।
उन्होंने स्वास्थ्य, कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और बियाडा को साफ कहा है कि बिना देरी के NOC जारी करें। साथ ही डीएम को निर्देश दिया गया है कि अतिक्रमण हटाने, सड़क निर्माण और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए।
अस्थायी भवनों की मरम्मत भी शुरू, जल्द शुरू होगी पढ़ाई
अधिकांश जिलों में अस्थायी भवन जैसे स्कूल, कॉलेज और छात्रावास उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें मरम्मत की जरूरत है।
मुख्य सचिव ने इन भवनों की मरम्मत और रखरखाव कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जल्द शुरू हो सके।
बिहार में शिक्षा का नया अध्याय, छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ
सरकार का लक्ष्य है कि सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर इन 19 केंद्रीय विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू किया जाए। इससे हजारों छात्रों को बेहतर शिक्षा का मौका मिलेगा और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।