पटना: बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या अनियमितता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बुधवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक शामिल हुए। बैठक में राशन वितरण व्यवस्था, राशन कार्ड निर्माण, संदिग्ध कार्डों की जांच और पीडीएस दुकानों की स्थिति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
समय पर और पूरी मात्रा में मिले राशन
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर और तय मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
पीडीएस दुकानों की होगी विशेष जांच
विभाग ने सभी जिलों को विशेष अभियान चलाकर जन वितरण प्रणाली की दुकानों का व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जांच के दौरान यदि कहीं कालाबाजारी, कम तौल, खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित डीलर के खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।
लंबित राशन कार्ड आवेदनों को जल्द निपटाने का आदेश
बैठक में राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड के लिए प्राप्त लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाए ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके।
इसके साथ ही संदिग्ध राशन कार्डों की जांच में तेजी लाने और अपात्र लाभुकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।
खाली पड़ी पीडीएस दुकानों पर भी फोकस
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पड़ी जन वितरण प्रणाली दुकानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरने का निर्देश दिया गया है। विभाग का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था और मजबूत होगी।
जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि राशन वितरण से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका जल्द समाधान करें ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर सरकार का जोर
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ संकेत दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रहे और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता को बढ़ावा न मिले।
इस समीक्षा बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार अब राशन वितरण प्रणाली को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।