पटना: बिहार में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की 68वीं बैठक में कुल ₹1628.60 करोड़ की लागत वाली 36 परियोजनाओं को स्टेज-1 क्लीयरेंस प्रदान की गई। इसके अलावा ₹44.89 करोड़ की लागत वाली 7 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है। माना जा रहा है कि इन निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से राज्य में रोजगार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत आधार मिलेगा।
विकास आयुक्त-सह-SIPB अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निवेश प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और तेज बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही निवेशकों को आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई।
बांका में UltraTech Cement लगाएगी बड़ा प्लांट
बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे प्रमुख नाम UltraTech Cement Limited का रहा। कंपनी बांका जिले के कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र में लगभग ₹630.97 करोड़ के निवेश से 3.5 मिलियन MTPA क्षमता वाली सीमेंट निर्माण इकाई स्थापित करेगी।
यह परियोजना न केवल बांका बल्कि आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।
कई क्षेत्रों की कंपनियों को मिली स्वीकृति
SIPB की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योग, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
स्वीकृति प्राप्त करने वाली प्रमुख कंपनियों में Tiwana Nutrition Global Private Limited, Ankoor Tradevista Pvt. Ltd., Trycon Logistics and Support Services Private Limited, GreenExcel Private Limited, Somayan Remedies Private Limited, Himalaya Medical College & Hospital, BABA GREEN ENERGY, RK Shirts Private Limited, ARWAL AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED और SHRI GRISHNESHWAR COLD STORAGE PRIVATE LIMITED शामिल हैं।
रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में औद्योगिक आधार और मजबूत होगा। नए निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।
निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर
बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि बिहार सरकार निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने और परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए विभागीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन नई परियोजनाओं से बिहार की औद्योगिक पहचान मजबूत होगी और राज्य देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में अपनी जगह और मजबूत कर सकेगा।