Bihar News: बिहार के किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य में अब हर किसान की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सकेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में “फार्मर रजिस्ट्री अभियान” 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक मिशन मोड में चलाया जाएगा।
इस अभियान की शुरुआत पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार से होगी, जहां फुलवारीशरीफ प्रखंड के किसानों का Farmer ID बनाया जाएगा।
एक Digital ID से मिलेंगे कई बड़े फायदे
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार किसानों को तकनीक से जोड़कर कृषि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आसान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के जरिए प्रत्येक किसान को एक यूनिक Farmer ID दी जाएगी।
इस डिजिटल पहचान के बाद किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और विभिन्न सहायता अनुदान योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब तक 47 लाख से ज्यादा किसानों का बन चुका है Farmer ID
कृषि मंत्री ने बताया कि इससे पहले भी राज्य में मिशन मोड में Farmer ID बनाने का अभियान चलाया गया था। जनवरी और फरवरी 2026 में चलाए गए विभिन्न चरणों में लाखों किसानों का पंजीकरण किया गया।
सरकार के मुताबिक अब तक बिहार के 47 लाख 85 हजार 878 किसानों का Farmer ID तैयार किया जा चुका है। आने वाले विशेष अभियान के दौरान बाकी किसानों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
पंजीकरण के लिए क्या-क्या जरूरी होगा?
सरकार ने Farmer Registry प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है। किसानों को सिर्फ अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अपने नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी।
किसान स्वयं बिहार Farmer Registry Portal पर जाकर या QR Code स्कैन कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा CSC सेंटर, पंचायत के कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार की मदद से भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा।
PM-Kisan योजना के लिए भी जरूरी होगी Digital Identity
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए Farmer ID जरूरी होगी। उन्होंने राज्य के सभी किसानों से अपील की कि वे इस विशेष अभियान के दौरान अपना पंजीकरण जरूर कराएं।
उन्होंने कहा कि डिजिटल पहचान बनने के बाद फसल नुकसान की स्थिति में वास्तविक क्षति के आधार पर सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जा सकेगी।
किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए किसान कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001801551 और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।