Bihar News: बिहार में रसोई गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की आठवीं बैठक में राज्यभर में ईंधन और गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों और तेल कंपनियों को आपूर्ति तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए।
सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की आपात स्थिति नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।
21 जिले हुए गैसफाइड, दरभंगा बना नया जिला
बैठक में बताया गया कि बिहार के 38 जिलों में से 21 जिले अब गैसफाइड नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। हाल ही में दरभंगा को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। 1 जून 2026 तक कुल 1.19 लाख घरेलू PNG कनेक्शन सक्रिय किए जा चुके हैं। सिर्फ मई 2026 में ही 10,623 नए उपभोक्ताओं को लाइव कनेक्शन उपलब्ध कराया गया।
रेलवे के बड़े प्लांट तक पहुंची PNG
औद्योगिक क्षेत्र में भी PNG का उपयोग बढ़ रहा है। सारण जिले के बेला स्थित भारतीय रेल के रेल व्हील प्लांट में पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई है, जिसे औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
LPG कालाबाजारी पर सरकार का बड़ा एक्शन
बैठक में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध उपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की गई। राज्यभर में अब तक 68,935 स्थानों पर निरीक्षण किए जा चुके हैं।
जांच के दौरान 2,348 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 40 मामले दर्ज किए गए हैं और कुल 155 एफआईआर भी की गई हैं। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य
राज्य के सभी 3,590 पेट्रोल पंपों पर परिचालन सामान्य बताया गया है। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि बिहार में 3.5 से 4.5 दिनों का पर्याप्त पेट्रोल और डीजल स्टॉक उपलब्ध है।
तेल कंपनियों के टर्मिनलों पर भी पर्याप्त भंडारण क्षमता मौजूद है, जिससे आम उपभोक्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा किया जा सकता है।
टेलीकॉम टावर और निर्माण कार्यों के लिए निर्बाध डीजल सप्लाई
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी टेलीकॉम टावरों और चल रही आधारभूत संरचना परियोजनाओं को बिना किसी बाधा के डीजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि संचार सेवाओं और विकास कार्यों पर कोई असर न पड़े।
श्रमिकों के लिए 5 किलो FTL सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला
निर्माण स्थलों और अनुबंध आधारित श्रमिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 5 किलोग्राम क्षमता वाले FTL सिलेंडरों के वितरण की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
32 हजार से अधिक लंबित PNG आवेदनों पर फोकस
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तेल कंपनियों को लगभग 32,849 लंबित PNG आवेदनों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मैनपावर और ठेकेदारों की संख्या बढ़ाकर कार्यों में तेजी लाई जाए।
दरभंगा और सीवान में रुके प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने का निर्देश
बैठक में यह भी सामने आया कि कुछ जिलों में भूमि विवाद और अन्य प्रशासनिक कारणों से PNG नेटवर्क विस्तार का कार्य प्रभावित हुआ है। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से दरभंगा और सीवान जिला प्रशासन को समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान निकालने का निर्देश दिया।
LPG डिलीवरी में देरी पर भी सख्ती
मुख्य सचिव ने गैस सिलेंडर की डिलीवरी में लंबित मामलों को जल्द खत्म करने और कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रतिदिन समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
बैठक में साफ संदेश दिया गया कि जनता से जुड़ी आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और आपूर्ति व्यवस्था को हर हाल में सुचारू बनाए रखा जाएगा।