Bihar News: बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं से जुड़े भूमि स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐसा प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में जमीन के क्रय-विक्रय, भू-अर्जन और निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा।
नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण पर लगी रोक के कारण कई भू-स्वामियों को अपनी आकस्मिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
बिहार राज्य आवास बोर्ड को मिला भूमि खरीदने का अधिकार
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 के तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड को इन क्षेत्रों में भूमि खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा सरकारी परियोजनाओं के लिए संबंधित प्राधिकरण आवश्यकतानुसार भू-अर्जन कर सकेंगे।
वहीं, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) से स्वीकृत निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भी भूमि खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति दी जाएगी। इससे राज्य में बड़े निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं का रास्ता और आसान होगा।
जमीन मालिकों को मिलेगा बाजार मूल्य से कई गुना अधिक भुगतान
सरकार ने भूमि स्वामियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि को आकर्षक बनाया है। नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्र की भूमि के लिए बाजार मूल्य या सर्किल रेट (MVR), जो भी अधिक होगा, उसके दो गुना के बराबर भुगतान किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के लिए बाजार मूल्य या सर्किल रेट में से जो अधिक होगा, उसके चार गुना तक राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भूमि स्वामियों को निर्धारित मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।
निवेश और विकास को मिलेगी नई रफ्तार
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय विकास, निवेश और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने वाला कदम है। इससे राज्य में नियोजित शहरीकरण, आधुनिक आधारभूत संरचना निर्माण और निजी निवेश को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अब यदि किसी रैयत को अपनी जमीन बेचने की आवश्यकता होगी तो बिहार राज्य आवास बोर्ड सीधे भूमि खरीद सकेगा। इसी तरह सरकारी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन तथा निजी निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशकों द्वारा भूमि खरीद या लीज की प्रक्रिया भी संभव होगी।
जिला समिति तय करेगी जमीन का बाजार मूल्य
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य जिला स्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इससे भूमि स्वामियों को उनकी जमीन का उचित और न्यायसंगत मूल्य मिलने में मदद मिलेगी।
बिहार में बनेंगे 11 आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप
गौरतलब है कि राज्य मंत्रिपरिषद ने 22 अप्रैल 2026 को बिहार में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की मंजूरी दी थी। इन प्रस्तावित टाउनशिप में पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध, मिथिला, कोशी, पूर्णियां, अंग, सीतापुरम, विक्रमशिला, तिरहुत और सारण शामिल हैं।