लोग ऐसी सरकारी व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं, जो स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वायत्त सर्वोच्च जांच एजेंसी जैसे संस्थानों के कार्यों को अक्षुण्ण रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। वैकल्पिक रूप से, लोग मताधिकार के अधिकार का उपयोग करके एक समान राजनीति का निर्माण करते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, तो लोग सड़कों पर उतरने का विकल्प चुनते हैं। इस तरह के जन-आक्रोश से अराजकता में वृद्धि होती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत का घनिष्ठ मित्र बना इजरायल, इसी प्रकार की अराजकता के अधीन है। पिछले कुछ दिनों से लाखों इस्राइली नागरिक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध इतना व्यापक हो गया कि मीडिया ने उन्हें इज़राइल के इतिहास में सबसे बड़ा बताया। दो हफ्ते पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सौतेली पत्नी सारा को प्रदर्शनकारियों ने ब्यूटी पार्लर में कई घंटों तक बंद रखा था। प्रदर्शनकारी उनका विरोध कर रहे थे और नारे लगा रहे थे कि देश यहां जल रहा है और सारा को बाल कटवाने की पड़ी है। कुछ दिन पहले नेतन्याहू को खुद हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट जाने का रास्ता ही रोक दिया था। इससे पता चलता है कि वहां के आम नागरिक कितने गुस्से में हैं! इसके कारण गंभीर हैं। नेतन्याहू सरकार जजों की नियुक्ति में दखल देना चाहती है। वहां की सरकार, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय को संसद में साधारण बहुमत से खारिज की इच्छा रखती है। संक्षेप में, न्यायालयों की स्वायत्तता को समाप्त करके न्यायपालिका का निजीकरण किये जाने की वहां योजना है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर न्यायपालिका में सीधे दखल देने की नेतन्याहू सरकार की मंशा कामयाब हुई, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। किसी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में कुछ गलत हो रहा है, जिसके लोगों के बीच गंभीर परिणाम होते हैं। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ गंभीर मतभेदों के कारण चरमरा रहा है, जिसने देश में अराजकता पैदा कर दी है।

अगर इस घटना को भारत की स्थिति के संदर्भ में देखें, तो सत्तर साल के भारतीय लोकतंत्र के दौर में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच का विवाद कोई नया नहीं लगेगा। यह लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है, जो हाल ही में विकराल रूप ले रही है। एक तरफ सरकार की निष्क्रियता ने अदालतों को सक्रिय कर दिया है, तो दूसरी तरफ जजों की नियुक्ति के प्रति सरकार की उदासीनता अदालतों को कमजोर कर रही है। नतीजतन, लोकतंत्र को खतरा हो गया है।

ऐसा भी नहीं कि न्यायाधीशों को स्वतंत्र लगाम दी जाए, लेकिन प्रमुख मुद्दा यह है कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जिस तरह इज़राइल का सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति को पूरी तरह से सरकार के हाथों में छोड़ने से इनकार करता है, उसी तरह भारत का सुप्रीम कोर्ट भी करता है, और यह ठीक ही है। क्योंकि एक बार सरकार का दखल शुरू हो गया, तो न्यायपालिका को सरकार बनने में देर नहीं लगेगी। अगर हम सरकार की सर्वदलीय हड़बड़ी देखें, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति में निश्चित रूप से सच्चाई है। प्रत्येक देश के न्यायालय का मत है कि यह स्वीकार्य नहीं है कि सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति का पूरा अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस वजह से इस्राइल के नागरिक जाग गए और सड़कों पर उतर आए।

न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ के भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने और अगले दो वर्षों तक उस पद पर बने रहने के बाद से लोकतांत्रिक व्यक्तियों और ताकतों की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को अपना साथी बनाया और हर मामले का फैसला करने के लिए कई बार उन्हें प्रेरित किया, वह विशेष कूटनीति का परिचायक है। इसके अलावा, जब उन्होंने और उनके सहयोगियों ने न्यायिक सुधार और न्यायिक सीमा के बारे में तथ्यों को जनता के सामने लाना शुरू किया, तो जनता की सहानुभूति उनके प्रति बढ़ गई तथा केंद्र सरकार की चिंता और बढ़ गई। इसलिए केंद्र सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को बढ़ावा देकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसी स्थिति पैदा कर दी और यह महसूस करने के बाद कि वे असफल हो रहे हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी कुछ बयान करवाकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला।

वास्तव में यह न्यायपालिका प्रणाली और संविधान के मूल सिद्धांतों पर सार्वजनिक मंचों से उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री का सार्वजनिक हमला था। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के दोनों तरफ टकराव की स्थिति चरम पर जाने के संकेत देने लगी थी। इन घटनाओं को देखकर आम आदमी सोचता है कि कौन श्रेष्ठ है? सुप्रीम कोर्ट या सरकार? न्याय और लोकतंत्र दोनों को लेकर जनता के मन में इस तरह की झिझक होना अच्छा संकेत नहीं है। लोकतंत्र में सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यह व्यवस्था खतरे में है। इसमें साम-दाम-दंड-भेद के हथियारों से देश चलाया जा रहा है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ गया है। इजरायल इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि जब चरम दक्षिणपंथी विचारधारा जोर पकड़ती है, तो क्या हो सकता है! इजराइल में हाल के घटनाक्रमों ने दिखा दिया है कि जब कटुता बढ़ने लगती है, लोकतंत्र का गला घोंटने की संभावना होती है, तानाशाही की ओर देश का बढ़ना शुरू होता है, न्यायपालिका को ही मार डाला जा सकता है और एक अन्यायपूर्ण शासन की नींव रखी जा सकती है, और पूरे राष्ट्र को दो धड़ों में बांटकर बर्बाद किया जा सकता है!

इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गुंजाइश है। दुनिया भर के कुछ देशों की सरकारें सभी स्वायत्त संस्थानों को अपने हाथों में लेना चाहती हैं। स्वायत्त संस्थाओं पर सुविधापूर्वक आक्रमण कर निरंकुशता बरती जा रही है। हालांकि भारत में यह बहुत ही शांत तरीके से हो रहा है, लेकिन दूसरे देशों में इसे ज्यादा आक्रामक तरीके से देखा जा रहा है। चीन में भी ऐसा ही हो रहा है। शी जिनपिंग भी अधिनायकवादी तरीकों से चीन पर अकेले सत्ता चाहते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका पर एक हाथ से तानाशाही सत्ता चाहते थे। चीन के समान, रूस एक शक्तिशाली और उन्नत देश है, जो एक साम्यवादी झूले के साथ है, जो एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका को टक्कर देता है। इस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संकेत दिए हैं कि देश की सत्ता के असीमित स्रोत लंबे समय तक उनके पास ही रहेंगे। मोदी भी भारत में एक हाथ से सत्ता चाहते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह चीन और रूस ‘साम्यवाद’ के प्यारे नाम से ‘तानाशाही’ के अधीन हैं, अमेरिका राष्ट्रपति लोकतंत्र के नाम पर है और भारत भी संसदीय लोकतंत्र के नाम से तानाशाही के अधीन है, जो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है!

सरकारें न्यायपालिका में हस्तक्षेप या तथाकथित स्वायत्त संस्थानों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहती हैं? इसका कारण सादा और सरल है। लोकतंत्र शब्द से जो भ्रांतियां पैदा होती हैं और जो अंतर्विरोध पैदा होते हैं, वे बहुसंख्या और बहुलवाद तक ही सीमित नहीं हैं। प्रजा के शासन का प्राय: यह अर्थ लिया जाता है कि ‘जनता’ जो कहेगी, जैसा वे महसूस करेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा। वास्तव में, लोकतंत्र का मतलब है कि कोई राजा नहीं होगा…इसलिए निर्णय किसी एक या समूह की सर्वज्ञता के आधार पर नहीं किए जाएंगे, किसी की अच्छाई पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा…बल्कि शासन करने के लिए नियम होंगे। उन्हीं नियमों के अनुसार शासन चलेगा, निर्णय होंगे, न्याय होगा… इसीलिए लोकतंत्र को कानून का शासन कहा जाता है। कानून पर उचित विचार किया जाएगा, लेकिन कार्यान्वयन किसी की सनक या बुद्धि के बिना स्थापित कानून पर आधारित होगा!

इस प्रणाली में, निश्चित रूप से, विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कई तंत्र बनाए जाते हैं और उन्हें अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका न्याय प्रदान करने के लिए है और इसे कानून के अनुसार और संविधान के ढांचे के भीतर निर्णय लेने होते हैं। यहां तक ​​कि पुलिस या जांच एजेंसियों या विभिन्न सरकारी विभागों से भी इसी तरह काम करने की उम्मीद की जाती है। लोकतंत्र बहुमत का उतना ही शासन है, जितना कि यह कानून और संस्थागत स्वायत्तता पर आधारित शासन है। जहां विभिन्न संस्थाएं अपने-अपने कानूनी ढांचे के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं, वहां लोकतंत्र कम प्रामाणिक होता है, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर पक्षपात, मनमानी और अत्याचार शुरू हो जाता है। शासक चाहते हैं कि स्वायत्तशासी संस्थान उनके हाथों की कठपुतली बनकर इस तरह की दादागीरी को अंजाम दें!

इजराइल में आज लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि वहां की सरकार ने न्यायपालिका में दखल देना शुरू कर दिया है। इससे वहां के लोगों को गलतफहमी हो गई है कि देश अब नेतन्याहू की एकतरफा तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इसे समझते हुए वहां के लोगों ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। हालाँकि, भारत में लोगों ने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी। इतना ही नहीं, सब तरह से और सब तरह से भारत की जनता शोषण सहन करने लगी है, इसीलिए शासक अहंकारी और दंभी हो गए हैं!

आज देश के शासकों को अति-विश्वास है कि वे अपने हाथों में मशीनरी की ताकत से किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं या झुकने से इनकार करने वालों को दबा सकते हैं। ताजा मामला अभी सामने है। गुजरात राज्य में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का भाजपा का कदम सरासर राजनीतिक है। देश भर में पदयात्रा के बाद अपना जनाधार बढ़ाने वाले राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई लगती है। मूल रूप से, सूरत (यहाँ ‘गुजरात कनेक्शन’ पर ध्यान दें!) की अदालत ने राहुल गांधी को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देकर जमानत भी दी। यानी यह सजा फिलहाल पेंडिंग है। यदि राहुल गांधी इस संबंध में उच्च न्यायालय में अपील नहीं करते हैं या यदि वे अपील करते हैं, तो निर्णय लगने पर मानो अपील खारिज हो जाए, तभी उक्त सजा ग्राह्य होगी।

अर्थात्, एक ओर कार्रवाई करने का कार्य, जिसके परिणामस्वरूप दंड स्वयं अभी तक निश्चित नहीं है, कानूनी और किसी भी मामले में उचित नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने तीनों (नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी) को बदनाम करने का दावा किया है। इनमें से किसी ने शिकायत नहीं की और तो और, राहुल गांधी का कथित बयान कर्नाटक के कोलार का है। तो सूरत की अदालत द्वारा मामले की सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं, यह एक विवादास्पद बिंदु था।

न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह के ऐसे काले बादल मंडराते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना सर्वथा उचित होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता इतने दमनकारी रवैये के साथ खत्म कर दी कि चूंकि सदन में बहुमत है, इसलिए फैसला हम लेंगे। विरोधियों के खिलाफ इस तरह से दमनकारी बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही अति-आत्मविश्वास और अति-बुद्धि ही भाजपा सरकार को विफल करेगी, उससे पहले ही देश को इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इससे बचना है, तो जनता को समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। कहावत के मुताबिक इजराइल में जो हो रहा है, उससे हर देश को सबक लेना चाहिए! क्योंकि कम से कम न्याय व्यवस्था में शासक का हस्तक्षेप खतरनाक होता है।

-प्रकाश पोहरे
(संपादक, मराठी दैनिक देशोन्नति, हिन्दी दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नति)
(संपर्क : 98225 93921)
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