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संयुक्त राष्ट्र ने कहा- उम्मीद है कि भारत में हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी

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न्यूज़ डेस्क
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें ‘‘उम्मीद’’ है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में, जहां चुनाव हो रहे हैं, लोगों के ‘‘राजनीतिक और नागरिक अधिकारों’’ की रक्षा की जाएगी और हर कोई एक ‘‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’’ माहौल में मतदान कर पाएगा।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक के मद्देनजर भारत में आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले राजनीतिक स्थिति पर एक सवाल के जवाब में बृहस्पतिवार को ये टिप्पणियां कीं।

दुजारिक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, जिनमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार शामिल हैं। तथा हर कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा।’’

संयुक्त राष्ट्र की इस प्रतिक्रिया से एक दिन पहले अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाये जाने के ऐसे ही सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गईं कुछ टिप्पणियों के विरोध में अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत द्वारा तलब किये जाने के कुछ घंटे बाद बुधवार को वाशिंगटन ने दोहराया था कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है।

अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था, ‘‘मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से, हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने यहां से कहा है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। यही बात हम निजी तौर पर स्पष्ट कर देंगे।’’

नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अमेरिकी दूतावास की कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बरबेना को तलब किया था। यह बैठक 30 मिनट से अधिक समय तक चली थी।

भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर की गई अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी को ‘अनुचित’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा था कि उसे अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है और वह इन्हें किसी भी प्रकार के अनावश्यक बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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