19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित फिक्की (FICCI) के शताब्दी सम्मेलन (वार्षिक आम बैठक) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से रोजगार सृजन और कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर तीखे और सीधे सवाल पूछे। इसे लेकर देश की राजनीति में भी गरमागरमी शुरू हो गई है।
पीएम मोदी ने उद्योग जगत को आईना दिखाते हुए निम्नलिखित बातें कहीं:
टैक्स छूट बनाम वेतन और रोजगार: पीएम मोदी ने याद दिलाया कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% किया और नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया। उन्होंने उद्योगपतियों से सीधा पूछा कि मैंने 12 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स माफ कर दिया, लेकिन क्या आपने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? नहीं।”
उद्योगपतियों के रवैये पर तंज: उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उद्योग जगत की भूख इतनी बड़ी है कि कितना भी खिलाओ इनका पेट ही नहीं भरता। उन्होंने आगे कहा कि कंपनियों का रवैया ऐसा रहता है— “मोदी जी, आप करो, हम देख लेंगे। ऐसे ही चलेगा।”
सरकार के साथ भागीदारी की अपील:प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश के विकास का जिम्मा केवल सरकार का नहीं है। टैक्स छूट से आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, जिससे बाजार में मांग पैदा हुई है; इसलिए अब उद्योगों को भी इसका लाभ नई नौकरियों और बेहतर वेतन के रूप में कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहिए।
प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है:
कांग्रेस का हमला: कांग्रेस नेता जयराम रमेश और राहुल गांधी ने पीएम के इस बयान को सरकार की आर्थिक नीतियों का ‘कबूलनामा’ बताया। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से यही मुद्दा उठा रही थी कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बावजूद निजी निवेश, रोजगार और वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है।
सरकार का रुख:वहीं, समर्थकों और सरकारी पक्ष का मानना है कि पीएम मोदी ने आम मध्यम वर्ग और कर्मचारियों के हितों की पैरवी करते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर को उसकी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी का एहसास कराया है।

