बीरेंद्र कुमार झा
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभाग शुक्रवार से ज्ञानवापी परिषद का फिर से सर्वे शुरू करने जा रहा है ।जिला अधिकारी एस राजलिंगम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दिल्ली एएआई के अधिकारियों ने प्रशासन से सर्वे के बाबत मदद मांगी है। पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सर्वे में हर संभव सहयोग किया जाएगा। दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति के संयुक्त सचिव यासीन ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रुक गया था सर्वे
गौरतलब है कि जिला जज के अदालत के आदेश पर 24 जुलाई को एएसआई की टीम ने वजूखाना को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू किया था।इस दरम्यान मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था जिस कारण से करीब 5 घंटे सर्वे चलने के बाद सर्वे का काम रोक दिया गया था।हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद गुरुवार की सुबह जिला जज की अदालत के एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है।
बढ़ाई गई ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था
सर्वे दुबारा शुरू किए जाने से संबंधित आदेश आते ही डीएम एस राजलिंगम व पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने बैठक कर सर्वे के दौरान सुरक्षा आदि पर चर्चा की।सीपी ने तत्काल ज्ञानवापी का निरीक्षण किया और वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई।उधर एएसआई अधिकारियों ने डीएम से संपर्क कर शुक्रवार से सर्वे शुरू करने की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी का सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया गया है।
मिटेंगे गुलामी के चिन्ह
अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्र आनंद सरस्वती ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के कालखंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं, तो काशी में ज्ञानवापी के माथे पर लगे गुलामी के चिन्ह को एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम होगा। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सर्व में शामिल होने का निर्णय लिया है।सर्वे के दौरान समिति के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे ।पिछले सर्वे के दौरान इन्होने सर्वे में शामिल होने से इंकार कर दिया था और मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गये थे।