अखिलेश अखिल
पिछले गुजरात और हिमाचल चुनाव के दौरान जब आम आदमी पार्टी एक से बढ़कर एक आर्थिक पॅकेज की घोषणा कर रही थी तो बीजेपी के लोग बिलबिला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि केजरीवाल देश की जनता को मुफ्त की रेवड़ी बाँट रहे हैं। यह रेवड़ी आर्थिक बोझ है और इसे बंद किया जाना चाहिए। फिर एक दिन पीएम मोदी ने इस तरह की घोषणाओं पर प्रहार किया। इसे मुफ्त रेवड़ी कल्चर कहा और इसे बंद करने की अपील भी कर दी। मामला अदालत तक जा पहुंचा। आज भी यह मामला अदालत में पड़ा है।
लेकिन अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में सभी गरीब महिलाओं को एक -एक हजार रुपये देने का ऐलान किया है। क्या बीजेपी के लोग यह बता सकते हैं कि शिवराज की यह घोषणा किस योजना के तहत की गई है ? क्या यह रेवड़ी कल्चर नहीं है? क्या मध्यप्रदेश के लोग भी सरकार से पूछ सकते हैं कि आखिर यह सब क्यों किया जा रहा है ? क्या इससे महंगाई ख़त्म हो जाएगी ? क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? लेकिन यह सवाल अब कौन पूछेगा ? मुफ्त खाते -खाते तो इस देश की जनता अघा गई है। उसका मान मर्दन हो चूका है। लोभी जनता कोई सवाल कैसे पूछेगी ? जहां लोभ होता है वही पर ठगी की राजनीति शुरू होती है। देश के भीतर वर्षों से चल रहे इस खेल का खात्मा भला कौन करेगा ?
ध्यान रहे सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव में हर बालिग महिला को एक हजार रुपया महीना देने की घोषणा की थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में उसकी बड़ी जीत में एक भूमिका इस घोषणा की भी रही थी।उसके बाद उसने गुजरात में भी इसका ऐलान किया और कांग्रेस भी हर चुनाव में इसकी घोषणा कर रही है। कांग्रेस ने तो कर्नाटक में हर परिवार की महिला मुखिया को तीन हजार रुपए महीने देने की घोषणा की है।
भाजपा के नेता इस तरह की हर घोषणा को मुफ्त की रेवड़ी बताते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को वे क्या कहेंगे? वह भी मुफ्त की रेवड़ी है या वह लोक कल्याणकारी योजना है? मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होना है, जहां पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर बेरोजगार को ढाई हजार रुपए देने का ऐलान किया। हालांकि इसका वादा पहले से ही था लकिन राज्य सरकार ने इसे चुनावी साल में लागू किया है। ध्यान रहे इस साल देश के 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तीन राज्यों तो चुनाव चल रहे हैं। बाकी सात राज्यों में चुनाव से पहले ढेर सारी लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा होगी और किसी न किसी तर्क से उसको न्यायसंगत ठहराया जाएगा।
बीजेपी को लगता है कि रेवड़ी कल्चर पर सिर्फ उसी का हक़ है। वही देश का मालिक है और उसके हर फैसले राष्ट्र के फैसले हैं और हर फैसले में धार्मिक जश्न है। लेकिन सच तो यही है कि इस देश की जनता भी तो यही चाहती है। वह फ्री में सबकुछ पाने को तैयार बैठी रहती है। देश की बुनियादी समस्याओं से से कोई लेना देना नहीं। हर चीज को जनता धर्म से जोड़कर देखती है।
आने वाले राज्यों के चुनाव में इस रेवड़ी वाली बात और भी पुष्ट होगी। आगे बढ़ेगी और जनता खुश होगी। कोई भी समाज सरकार या विपक्ष से यह नहीं पूछेगा कि बिन मांगे इस तरह की सहूलियतें क्यों दी जा रही है? एक और भी बड़ा सवाल है। जब सरकार कहती है कि अब देश में कोई गरीब नहीं रहा। सब आगे बढ़ रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है तो फिर गरीबो को पैसे देने की परिपाटी कैसे सामने आती है ?