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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा सचिवालय को विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब भेज दिया है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने भाषण पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी के विशेषाधिकार प्रस्ताव पर उन्हें नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को जवाब दे दिया।
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सचिवालय की ओर से दी गई समयसीमा के भीतर अपना जवाब दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए विभिन्न कानूनों का हवाला दिया है और कई पन्नों में अपना जवाब भेजा है।
दरअसल सात फरवरी को संसद में पीएम नरेंद्र मोदी पर की गईं टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब उन्हें 15 फरवरी तक देना था। हालांकि उनके जवाब को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने सभी आरोपों का जवाब दिया है और तथ्यों व मिसाल के आधार पर जवाब दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के संसदीय भाषण के खिलाफ भाजपा सांसदों द्वारा शिकायतें की गई थी कि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में अपने भाषण के दौरान अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा था कि राहुल गांधी ने बिना किसी दस्तावेजी सबूत के आरोप लगाकर सदन को गुमराह किया है।