बीरेंद्र कुमार झा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज शाम केंद्र सरकार की कैबिनेट की मीटिंग है।इस मीटिंग में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले कुछ बिलों को मंजूरी दी जा सकती है। इस बीच तेजी से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सर³कार की सूची में महिला आरक्षण बिल भी शामिल हो सकता है। हालांकि इस पर अभी तक सरकार की ओर से कुछ भी नही कहा गया है ।लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं और 27 सालों से लटके महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दिलाकर ही चुनाव में उतरना चाहेगी।इसके जरिए उसके लिए आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने का कार्ड खेलाना आसान हो जाएगा।
कांग्रेस बना रही दवाब
कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग रख दी है , उससे भी यह चर्चा जोरों पर है।राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले से ही महिला आरक्षण विधेयक लाने की तैयारी में है। इसकी भनक लगने पर ही कांग्रेस ने यह मांग उठाई है।ऐसा इसलिए ताकि बिल पास होने पर पूरा क्रेडिट अकेले बीजेपी सरकार को ही ना मिल जाए। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग लंबे समय से उठती रही है।लेकिन यह बिल पास नहीं हो सका है।यूपीए सरकार के दौर में भी यह बिल राज्यसभा से तो पास हुआ था,लेकिन लोकसभा में अटक गया था।
महिला आरक्षण बिल में सब कोटा का मामला फंसा सकता है पेंच
महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा जा सकता है, हालांकि समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दलों की मांग रही है कि महिला आरक्षण में सब कोटा भी होना चाहिए।इसका मतलब यह हुआ कि महिला कोटे में ओबीसी, एससी, एसटी , और समाज के लिए अलग-अलग वर्गों से आरक्षण होना चाहिए। इसी मुद्दे पर यूपीए सरकार में भी यह बिल अटक गया था ।महिला आरक्षण विधेयक का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समर्थन करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन पारित नहीं कर सके। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को पारित करा कर चुनाव में नए मास्टर स्ट्रोक के साथ ही उतारना चाहते हैं।
खड़गे ने उठाई मांग, अमेरिका और ब्रिटेन तक का देने लगे उदाहरण
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो संसद में ही कहा कि इस मामले पर अब आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के लिए हम सभी ने प्रयास किया है।अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप कहेंगे तो फिर भी आगे बढ़ेंगे।उन्होंने कहा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14 फ़ीसदी ही है,जबकि विधानसभा में यह 10% है।उन्होंने कहा 1952 में तो लोकसभा में 5 %ही महिला सांसद थी ।उन्होंने कहा कि अमेरिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 28% तक चला गया है,जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा अब 33% है। कॉन्ग्रेस के अलावा जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने भी महिला आरक्षण बिल की मांग की।