PM Modi Cabinet Decisions 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल पांच बड़े फैसले लिए गए, जिनका असर संस्कृति, शहरी परिवहन, कृषि और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है।
सरकार ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा नोएडा मेट्रो के विस्तार, रबी सीजन के उर्वरक सब्सिडी बजट और छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। आइए जानते हैं बैठक में लिए गए पांच बड़े निर्णयों का पूरा ब्योरा।
1. नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’
कैबिनेट ने राजधानी दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों का नए उद्देश्य से इस्तेमाल करते हुए ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस संग्रहालय के माध्यम से भारत की सभ्यतागत यात्रा, ऐतिहासिक विरासत, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। ये दोनों इमारतें पहले सरकारी कार्यालयों के रूप में इस्तेमाल होती थीं। मंत्रालयों के नए भवनों में स्थानांतरित होने के बाद इनका उपयोग संग्रहालय के तौर पर करने की योजना बनाई गई है।
2. नोएडा मेट्रो विस्तार परियोजना को हरी झंडी
कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले का संबंध नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मेट्रो कनेक्टिविटी से है। सरकार ने सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
करीब 8.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
3. किसानों के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर
किसानों से जुड़े फैसले में केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी के तौर पर 62,370 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इस राशि का उद्देश्य किसानों को खाद की उपलब्धता और कीमतों के मोर्चे पर राहत देना है। रबी फसलों की बुवाई के दौरान उर्वरकों की मांग बढ़ती है। ऐसे में यह फैसला कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
4. मुद्रा योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को पांच साल की मंजूरी
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने मुद्रा योजना से जुड़े क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है।
इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये की फंडिंग को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था से सूक्ष्म कारोबारों को कर्ज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में मदद मिलने की उम्मीद है।
5. SC-ST और महिला उद्यमियों के लिए ₹4,111 करोड़ का फंड
कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इस योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य नए कारोबार शुरू करने की इच्छुक महिलाओं और SC-ST वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय सहायता हासिल करने में मदद देना है।
दुनिया के बड़े संग्रहालयों से भी विशाल होगा भारत का नया म्यूजियम
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ की खासियत बताते हुए कहा कि इसका निर्माण नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की खाली हुई इमारतों में किया जाएगा। इन भवनों का इस्तेमाल अब भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संग्रहालय का कुल क्षेत्रफल करीब एक लाख वर्ग मीटर होगा। तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पेरिस का लूवर म्यूजियम लगभग 73 हजार वर्ग मीटर, ब्रिटिश म्यूजियम करीब 70 हजार वर्ग मीटर और हर्मिटाज संग्रहालय लगभग 66,800 वर्ग मीटर में फैला है।
इस लिहाज से प्रस्तावित भारतीय संग्रहालय का आकार इन प्रमुख संग्रहालयों से बड़ा होगा। सरकार की योजना है कि यहां देश की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर सांस्कृतिक विकास की लंबी यात्रा को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया जाए।