Homeदेशएमपी के नए सीएम यादव ने मोदी की गारंटी पर लगाईं मुहर 

एमपी के नए सीएम यादव ने मोदी की गारंटी पर लगाईं मुहर 

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न्यूज़ डेस्क 
मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि सूबे के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाने की शुरुआत कर दी है। मोहन यादव ने आज कैबिनेट की पहली बैठक में  तेंदूपत्ता की दरें चार हजार रुपए करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘गारंटी’ को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है।
            वीडी शर्मा ने कहा कि देश के अंदर अगर कोई गारंटी है, तो वह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि ‘मोदी की गारंटी, हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी’ है। प्रधानमंत्री के इस वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ यादव की सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही तेंदूपत्ता की दर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय ले लिया है, जिसके लिए भाजपा के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। राज्य सरकार का यह निर्णय मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है।
                   प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री डॉ यादव की सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में आदिवासी भाइयों के सशक्तीकरण के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की शॉर्ट बैठक में राज्य सरकार ने तेंदूपत्ते के संग्रहण की दरें 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी। सरकार के इस निर्णय से उन आदिवासी भाइयों का सशक्तीकरण होगा, जो वनोपज एकत्र करके अपनी आजीविका चलाते हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय के लिए वे प्रदेश के सभी आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं और राज्य सरकार को बधाई देते हैं।
                     शर्मा ने कहा कि कल की पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित हो रहे जो हमारे लीडिंग कॉलेज हैं, उनका प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री और अंक सूची को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के अनेक कॉलेज प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड होंगे और हमारे छात्र-छात्राओं को उनमें पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। साथ ही छात्रों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उनके भविष्य का आधार होते हैं, डिजिलॉकर में अपलोड होने से सुरक्षित होंगे।
           उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में भाजपा की सरकार को ऐसा मध्यप्रदेश मिला था, जो असुरक्षित था और जहां गुंडों-अपराधियों का बोलबाला था। भाजपा की सरकार ने गुंडों, अपराधियों और डकैतों की नकेल कसकर प्रदेश को सुरक्षित बनाया। इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री डॉ यादव की सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 437 438 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत करके जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
                शर्मा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से आदतन अपराधियों पर शिकंजा और कसेगा तथा वे कोई नया अपराध करने की स्थिति में नहीं होंगे। शर्मा ने कहा कि गुंडे और अपराधी अब यह सोच लें कि मध्यप्रदेश उनके लिए सुरक्षित नहीं है और ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्णय लिया है तथा लाउडस्पीकर के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इससे आमजन की परेशानियां कम होंगी। मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में एक जनवरी 2024 से प्रदेश के 55 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था शुरू करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे खसरे, नक्शे तथा नामांतरण आदि की व्यवस्था पारदर्शी होगी। साथ ही रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाने से हमारे किसान भाईयों, ग्रामीणों, आम लोगों की परेशानियां कम होंगी।
इसी प्रकार से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के, खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान चलाये जाने के जो निर्देश दिए गए हैं, उनसे आमजन की परेशानियां और समस्याएं कम होंगी। 
                   शर्मा ने कहा कि इन योजनाओं के बारे में जनजागरूकता तथा इनका लाभ लोगों को दिलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में 16 दिसम्बर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही हैं। ये यात्राएं सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भ्रमण करेंगी तथा यात्राओं में शामिल ‘गारंटी रथ’ के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी घर-घर पहुंचेगी। 

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