* सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करें
* निर्माणाधीन स्थलों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें पदाधिकारी
पटना, 6 मई।
राज्य में निर्मित पंचायत सरकार भवनों का एजेंसियों द्वारा हस्तांतरण जल्द सुनिश्चित करने और उन्हें तत्काल क्रियाशील बनाने का निदेश पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने दिया। वह बुधवार को राज्य के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी व जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक कर रहें थे।
उन्होंने पंचायतों द्वारा बनाए जाने वाले पंचायत सरकार भवनों के प्राक्कलन की स्वीकृति स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से लेकर निर्माण जल्द शुरू कराने कहा। साथ ही, पदाधिकारियों को नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
2 हजार पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करें
सचिव ने निदेशित किया कि 21 मई तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर राज्य के 2000 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र हर हाल में शुरू कराएं। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की भी समीक्षा की गई। निर्देश दिया कि पंचायतों में लगी सोलर स्ट्रीट लाइट्स की अद्यतन स्थिति आमजन देख सकें, इसके लिए सभी जिला समाहरणालयों में आगामी सोमवार तक केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली (सीएमएस) डैशबोर्ड के प्रदर्शन हेतु एलईडी टीवी अनिवार्य रूप से लगाएं।
सोलर स्ट्रीट लाइट्स का प्रत्येक शुक्रवार को निरीक्षण
सीएमएस के बारे में जनप्रतिनिधियों व आमजनों को जागरूक किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी सोलर स्ट्रीट लाइट्स अनिवार्य रूप से इस प्रणाली से जुड़ी रहें। जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शुक्रवार को इन लाइट्स का अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण हो। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने लाइट्स के रख-रखाव के लिए एजेंसियों द्वारा स्थापित सर्विस स्टेशनों का निरीक्षण कर उनका जीपीएस लोकेशन विभाग को उपलब्ध कराने कहा।
बैठक में न्यायिक वाद, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, षष्ठम राज्य वित्त आयोग व पंद्रहवीं वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति व जन शिकायतों के निष्पादन की भी समीक्षा की गई। सचिव श्री कुमार ने षष्ठम राज्य वित्त आयोग व पंद्रहवीं वित्त आयोग द्वारा संपोषित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर तेजी से खर्च करने के लिए पदाधिकारियों को निदेशित किया। बैठक में निदेशक नवीन कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. आदित्य प्रकाश, नजर हुसैन सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।