अखिलेश अखिल
दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली शक्तियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से समर्थन मांगने को तैयार हैं। इस मामले को लेकर वे 23 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। 24 मई को केजरीवाल मुंबई जायेंगे जहां उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से होगी और 25 मई को शरद पवार से मिलकर अपनी बात रखेंगे। इसी बीच आज उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई। नीतीश कुमार ने प्रेस को बताया कि देश संविधान से चलता है और जब संविधान में केंद्र और राज्य की भूमिका अलग -अलग रखी गई है ऐसे में केंद्र सरकार जो भी कर रही है वह अनुचित है। नीतीश के साथ तेजस्वी ने साफ़ तौर पर कहा है वे केजरीवाल की इस लड़ाई में साथ खड़े हैं और सब मिलकर इस सर्कार का मुकाबला करेंगे।
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की तानाशाही समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष को एकजुट होकर हमें केंद्र की भाजपा सरकार के इस तानाशाही अध्यादेश को संसद में हराना होगा। अगर राज्यसभा में यह बिल हार गया तो वो 2024 का सेमी फाइनल होगा और पूरे देश में संदेश चला जाएगा कि 2024 में भाजपा की सरकार जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं हर राज्य में जाकर एक-एक विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिलूंगा और राज्यसभा में जब ये बिल आए, तो इसे हराने के लिए सबसे अपील करूंगा।
केजरीवाल ने कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सारी शक्तियां दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया है और सारी ताकत एलजी को दी है कि अब एलजी ही दिल्ली चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने पलट दिया है जो संविधान के खिलाफ है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से केंद्र सरकार के अध्यादेश के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरह से समर्थन व्यक्त किया है कि वो हमारे और दिल्ली के लोगों के साथ हैं।
