बीरेंद्र कुमार झा
झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ में राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगा जवाब
अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि किन परिस्थितियों में राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। क्या इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार हफ्ते में अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करना है।
19 जून को होगी याचिका की अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी। हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट में पक्ष रखा। इस संबंध में डेनियल दानिश की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
क्या कहा गया है याचिका में
याचिका में कहा गया है कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी नागरिक घूसपैठ कर रहे हैं। जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ जिले में बंग्लादेशी नागरिक यहां की लड़कियों से शादी कर रहे हैं और संपत्ति के लिए उन्हें मार दे रहे हैं। इससे स्थानीय जनसख्या प्रभावित हो रही है। इन क्षेत्रों में कई मदरसा खोल दिए गए हैं। इस पर सरकार की ओर से कोई रोकटोक नहीं लगाई जा रही है।