Bihar News: बिहार के 24 जनजातीय बहुल जिलों में ‘जनजातीय गरिमा उत्सव’ की शुरुआत, 771 गांवों में पहुंचेगी सरकार

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Bihar News : बिहार सरकार और जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से राज्य के 24 जनजातीय बहुल जिलों में सोमवार को “जनजातीय गरिमा उत्सव” के तहत “जन भागीदारी – सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य दूरदराज के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय ओरियंटेशन सत्र के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ हुआ। पहले दिन 24 जिलों के जिला पदाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया।

771 जनजातीय गांवों में लगेंगे मेगा कैंप


सरकारी जानकारी के अनुसार, अभियान के तहत 74 प्रखंडों के 771 जनजातीय गांवों में बड़े स्तर पर सेचुरेशन कैंप, हेल्थ कैंप, प्लांटेशन ड्राइव और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ऑन-द-स्पॉट सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

मौके पर मिलेगा आयुष्मान कार्ड, पेंशन और राशन कार्ड

अभियान के दौरान जनजातीय समुदायों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके तहत: आयुष्मान कार्ड,सामाजिक सुरक्षा पेंशन,छात्रवृत्ति,राशन कार्ड,बैंकिंग सेवाएं,आधार एवं दस्तावेज सत्यापन,स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं सीधे कैंपों में उपलब्ध कराई जाएंगी।

21 से 23 मई तक जन सुनवाई शिविर

सरकार ने घोषणा की है कि 21 मई से 23 मई के बीच संबंधित गांवों में विशेष जन सुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में स्थानीय समस्याओं, शिकायतों और आवश्यकताओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनजातीय क्षेत्रों में चलने वाले सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनजातीय समुदायों के सम्मान, अधिकार और विकास से जुड़ा एक व्यापक सामाजिक अभियान है।

राज्य स्तर से होगी रोज मॉनिटरिंग

सरकार की ओर से बताया गया कि अभियान की सतत मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जाएगी। सभी जिलों से प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे।

इस मौके पर एससी-एसटी कल्याण विभाग के सचिव संदीप आर पुडकलकट्टी, निदेशक प्रियंका रानी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी हाइब्रिड मोड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।

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