Bihar News: बिहार सरकार अब किसानों से उपभोक्ताओं तक मजबूत और आधुनिक सब्जी सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सहकारिता विभाग के मंत्री राम कृपाल यादव ने राज्य में सब्जी उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। इसके तहत पटना समेत राज्य के बड़े शहरों में “तरकारी आउटलेट” खोलने, आधुनिक “सब्जी मॉल” विकसित करने और डिजिटल “Farm to Desk” मॉडल लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है।
VEGFED की समीक्षा बैठक में लिए गए बड़े फैसले
सहकारिता विभाग के मंत्री राम कृपाल यादव ने रविवार को बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी परिसंघ लिमिटेड (VEGFED) की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में VEGFED की कार्यप्रणाली, वित्तीय व्यवस्था, निर्माण कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, अपर सचिव अभय कुमार सिंह, VEGFED के प्रबंध निदेशक डॉ. गगन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पटना में शुरू होगा ‘तरकारी आउटलेट’ का पायलट प्रोजेक्ट
मंत्री ने निर्देश दिया कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे बड़े शहरों की आवासीय सोसाइटियों में सब्जी बिक्री के लिए “तरकारी आउटलेट” खोलने की संभावनाएं तलाश की जाएं। इसके लिए सबसे पहले पटना में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि शहरी उपभोक्ताओं को ताजी और गुणवत्तापूर्ण सब्जियां सीधे उपलब्ध कराई जा सकें, जबकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले।
750 MT कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं में लाई जाएगी तेजी
बैठक में 750 मीट्रिक टन क्षमता वाले बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज (Multipurpose Cold Storage) परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि आधुनिक भंडारण व्यवस्था किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगी।
पंचायत स्तर तक पहुंचेगी PVCS
मंत्री राम कृपाल यादव ने प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) को प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर तक विस्तार देने का निर्देश दिया। साथ ही सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी महाभियान चलाने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” और “विकसित भारत 2047” विजन को पूरा करने में बिहार के किसान और सहकारी संस्थाएं अहम भूमिका निभाएंगी।
डिजिटल होगा ‘Farm to Desk’ मॉडल
बैठक में किसानों और उपभोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए “Farm to Desk” मॉडल को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित करने का निर्देश दिया गया।
सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक के जरिए किसानों और ग्राहकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर पारदर्शी और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था तैयार की जा सकती है।
बिहार में खुलेगा आधुनिक ‘सब्जी मॉल’
राज्य में आधुनिक “सब्जी मॉल” विकसित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने का निर्देश दिया। इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।