न्यूज़ डेस्क
मोदी सरकार को घेरने और मणिपुर पर चर्चा करने को लेकर एक रणनीति के तहत आज संसद में कांग्रेस सांसद गौरव गोगई और बीआरएस सांसद एन नागेश्वर राव ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया है। इस प्रस्ताव को सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। रणनीति यह है कि मणिपुर पर चर्चा से प्रधानमंत्री पीछे हट्टे दिख रहे हैं ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये वे संसद में आएंगे और मणिपुर पर चर्चा करेंगे।
लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर, लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मनिकम टैगोर कहते हैं, “इंडिया गठबंधन एक साथ है, इंडिया गठबंधन ने इस विचार का प्रस्ताव दिया है और कल यह निर्णय लिया गया था। आज, कांग्रेस पार्टी के नेता इसे आगे बढ़ा रहे हैं। हम मोदी के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वह एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, संसद में नहीं आना और मणिपुर पर बयान नहीं देना… हमें लगता है कि इस आखिरी हथियार (अविश्वास प्रस्ताव) का उपयोग करना हमारा कर्तव्य है।”
उधर, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, राजद सांसद मनोज कुमार झा, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन और आप सांसद राघा चड्ढा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में बिजनेस नोटिस को निलंबित कर दिया है और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है।
बता दें कि जब लोकसभा में विपक्षी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे ‘नो कॉन्फिडेंस मोशन’ कहते हैं। संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल-75 में किया गया है, जबकि लोकसभा के नियम 198 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है।
इसके अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके तहत सदन का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। विपक्ष के सदस्य को सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है। इसमें कम से कम 50 सदस्यों को प्रस्ताव स्वीकार करना होता है। इसके बाद स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय करते हैं।
अगर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है तो उसका फेल होना लगभग तय है। लोकसभा में अकेले बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। गठबंधन एनडीए के पास 333 सांसद हैं। भारत की आजादी के बाद से लोकसभा में 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। आखिरी अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ जुलाई 2018 में लाया गया था, जो बुरी तरह फेल रहा था।

