Homeदेशआज से बजट सत्र शुरू ,आज वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण 

आज से बजट सत्र शुरू ,आज वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण 

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न्यूज़ डेस्क 
संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इसे बहत सत्र भी कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण और मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र में कई मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष में टकराव के कारण दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार हैं। इसके संकेत रविवार को सरकार की ओर से बुलाई सर्वदलीय बैठक में मिल गए। 

बैठक में विपक्षी दलों ने चर्चा के लिए अपने मुद्दे गिनाए लेकिन एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग उठाकर सरकार को चौंका दिया। वायएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए तो बीजू जनता दल ने ओडिशा के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी।

सत्र को सुचारू चलाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजूजू ने कहा कि सरकार संसद में आसन से प्रक्रिया और नियमों के तहत अनुमति के अनुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों के नेताओं से सक्रिय सहयोग और समर्थन मांगा। 

बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश और के.सुरेश सहित कई नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष से उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल समेत 41 दलों के 55 नेता बैठक में शामिल हुए।


बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुद्दों को नोट कर लिया गया है। हमें अपनी कार्यवाही के दौरान संसद की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सरकार संसद के संबंधित सदनों के नियमों और पीठासीन अधिकारियों के निर्णय के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस सत्र में जम्मू और मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, चीन के साथ सीमा पर चुनौती, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा, केंद्र-राज्य संबंधों और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। 

यह बजट सत्र 12 अगस्त तक चल सकता है जिसमें 16 बैठकें हो सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश होगा तथा बजट और वित्त विधेयक पारित करवाया जाएगा। मंगलवार को ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार आधा दर्जन अन्य विधेयक भी पारित करवा सकती है।

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