Bihar News: बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बुधवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बड़ी उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी साझा की। मंत्री लेशी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रेस वार्ता में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने धान खरीद, राशन वितरण, LPG आपूर्ति और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े कई बड़े अपडेट दिए। सरकार ने साफ संकेत दिया कि किसानों, राशन कार्डधारियों और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर राज्य में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है।
धान खरीद में रिकॉर्ड के करीब प्रदर्शन, लक्ष्य का 99% से ज्यादा पूरा
राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति में लगभग लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। सरकार ने 36.85 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जो 99.84 प्रतिशत उपलब्धि है। इस दौरान 5.40 लाख से अधिक किसानों को 8807 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया। खास बात यह रही कि राज्य सरकार के प्रयास से धान खरीद की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिला।
गेहूं और मसूर खरीद शुरू, MSP बढ़ने से किसानों को फायदा
रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का MSP बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को गेहूं बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान मिल जाए। वहीं मसूर की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी, जिसका MSP 7000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
8.55 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, नए कार्ड बनाने में तेजी
राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 8.55 करोड़ लाभुकों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों को 35 किलो और अन्य लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी तेज किया है, जिसके तहत पिछले एक साल में 17 लाख से ज्यादा आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है।
35 लाख से ज्यादा संदिग्ध राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी
सरकार ने फर्जी राशन कार्ड पर भी सख्ती शुरू कर दी है। केंद्र सरकार से मिले डाटा के आधार पर 57 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड की जांच की गई, जिसमें से 35.36 लाख कार्ड रद्द करने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इससे असली जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी।
PDS दुकानों में बड़ी बहाली की तैयारी, हजारों पद खाली
राज्य में जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए करीब 4948 दुकानों में रिक्तियां सामने आई हैं। इनमें से अधिकांश पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और बाकी पर प्रक्रिया जारी है, जिससे वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।
LPG पर सख्ती और राहत दोनों, घर बैठे eKYC की सुविधा
LPG उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के 3-4 दिनों के भीतर घर पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए eKYC कर सकते हैं। दूसरी ओर अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर सख्ती करते हुए राज्य में हजारों छापेमारी की गई, जिसमें 1662 सिलेंडर जब्त किए गए और 114 FIR दर्ज की गई।
PNG गैस कनेक्शन में तेजी, लाखों घरों तक पाइपलाइन पहुंचाने की तैयारी
बिहार में पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) कनेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक करीब 1 लाख घरों में PNG गैस पहुंच चुकी है और लाखों घरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक घरों तक सुरक्षित और सस्ती गैस पहुंचाई जाए।
उपभोक्ता अधिकारों को लेकर बड़ा कदम, हर जिले में परिषद का गठन
उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया है। साथ ही उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी है, जिससे लोग घर बैठे अपनी शिकायतों की सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।
हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम से मिल रही राहत, हजारों शिकायतों का समाधान
सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की है। अब तक हजारों शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का समाधान किया जा चुका है। इससे लोगों को राहत मिल रही है और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ रही है।