पटना: बिहार में बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं ऊर्जा सचिव अजय यादव (आईएएस) ने बिजली कंपनियों में चल रही प्रमुख डिजिटल परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) के प्रबंध निदेशक सौरभ जोरवाल (आईएएस) सहित बिजली कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
डिजिटल सिस्टम से बदलेगी बिजली सेवाओं की तस्वीर
समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव ने कहा कि डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग बिजली सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी कार्यों में गति आए और कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम हो।
RMS के जरिए राजस्व और बिलिंग व्यवस्था पर फोकस
बैठक में Revenue Management System (RMS) की प्रगति का भी विस्तृत आकलन किया गया। अधिकारियों ने राजस्व संग्रह, बिजली बिल तैयार करने, बकाया वसूली और वित्तीय निगरानी से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। ऊर्जा सचिव ने निर्देश दिया कि इन प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाकर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दी जाएं।
ERP से होगा पूरा प्रशासन डिजिटल
Enterprise Resource Planning (ERP) प्रणाली के तहत मानव संसाधन, वित्तीय प्रबंधन, खरीद प्रक्रिया, सामग्री प्रबंधन, लेखा और अन्य प्रशासनिक कार्यों के डिजिटलीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ERP प्रणाली का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
‘सुविधा बिहार’ ऐप को और प्रभावी बनाने पर जोर
ऊर्जा सचिव ने ‘सुविधा बिहार’ ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को मिलने वाली ऑनलाइन सेवाओं की भी समीक्षा की। बैठक में बिजली बिल भुगतान, नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन, शिकायत निवारण और अन्य डिजिटल सुविधाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐप को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाए, ताकि आम उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के घर बैठे सभी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
साइबर सुरक्षा को लेकर भी दिए अहम निर्देश
बैठक में Cyber Security Operation Center (C-SOC) की कार्यप्रणाली की भी गहन समीक्षा की गई। ऊर्जा सचिव ने बिजली क्षेत्र के आईटी (IT) और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) नेटवर्क की 24×7 निगरानी को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संभावित साइबर हमलों की समय रहते पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली और सूचना सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि बिजली सेवाएं किसी भी प्रकार के साइबर खतरे से सुरक्षित रह सकें।
समय पर पूरी हों सभी डिजिटल परियोजनाएं
बैठक के अंत में ऊर्जा सचिव अजय यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी डिजिटल परियोजनाओं का तय समय सीमा के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने से तकनीक आधारित सेवाओं का लाभ तेजी से आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा और बिहार में बिजली सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होती जाएगी।