Bihar News: बिहार में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। Ram Kripal Yadav की अध्यक्षता में बुधवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर बड़े निर्देश जारी किए गए। बैठक में सब्जी विक्रय केंद्र खोलने, बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने, पैक्स कंप्यूटरीकरण और सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
‘सुधा मॉडल’ पर खुलेगा सब्जी विक्रय केंद्र, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम
बैठक में मंत्री राम कृपाल यादव ने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन (वेजफेड) को निर्देश दिया कि ‘सुधा मॉडल’ की तर्ज पर राज्य में सब्जी विक्रय केंद्र स्थापित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया जाए।
सरकार का मानना है कि इससे सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिलेगा और बाजार व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही बिचौलियों की भूमिका कम होने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मधुबनी और दरभंगा की बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की तैयारी
बैठक में मधुबनी जिले के सकरी और दरभंगा जिले के रैयाम स्थित बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। मंत्री ने इन चीनी मिलों को दोबारा संचालित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
माना जा रहा है कि यदि ये चीनी मिलें फिर से चालू होती हैं तो इससे गन्ना किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
शहद उत्पादक समितियों को मिलेगा बड़ा बाजार
सहकारिता विभाग ने शहद उत्पादक सहकारी समितियों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और मूल्य संवर्धन बढ़ाने की दिशा में भी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि बिहार के शहद उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाया जाए ताकि उत्पादकों की आय में वृद्धि हो सके।
पैक्स कंप्यूटरीकरण में तेजी लाने का निर्देश
खाद्यान्न अधिप्राप्ति अभियान की समीक्षा के दौरान मंत्री ने गेहूं खरीद अभियान को तेज करने और तय लक्ष्य समय पर पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत बचे हुए सभी पैक्सों का जल्द से जल्द कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल व्यवस्था के जरिए पैक्स संचालन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।
अनुमंडल स्तर पर बनेंगे विभागीय कार्यालय
बैठक में अनुमंडल स्तर पर सहकारिता विभाग के कार्यालय परिसर निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया गया। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
बुनकर समितियों और सहकारिता आंदोलन को मिलेगा नया बल
बैठक में बुनकर सहयोग समितियों को अधिक सहायता देने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक और परिणामोन्मुखी प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से सहकारी समितियों का निरीक्षण करने और अधिक से अधिक समितियों को सक्रिय बनाकर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का निर्देश दिया।
जल्द काम शुरू करेगा सहकारी अधिकरण
मंत्री राम कृपाल यादव ने बिहार राज्य स्वावलंबी सहकारी समिति अधिकरण (Tribunal) को जल्द से जल्द कार्यरत करने का भी निर्देश दिया ताकि सहकारी संस्थाओं से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान हो सके।
बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव Dharmendra Singh, अपर सचिव अभय कुमार सिंह, वेजफेड के प्रबंध निदेशक डॉ. गगन और बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।