Bihar News: बिहार में चल रही महत्वपूर्ण सरकारी निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने बुधवार को राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों और अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
विश्वेश्वरैया भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक में दक्षिण प्रभाग के सभी भवन प्रमंडलों (विद्युत सहित) के कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में न्यायालय भवन, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, कारा भवन, सभागार और अतिथि गृह समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
कोर्ट भवन और न्यायिक आवासों का निर्माण तेजी से जारी
बैठक में बताया गया कि न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में कोर्ट परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के आवासों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।
औरंगाबाद के दाउदनगर में 12.10 करोड़ रुपये की लागत से 20 न्यायिक अधिकारियों के आवासों का ढांचा तैयार हो चुका है और फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। वहीं बक्सर में पीओ आवास निर्माण और भागलपुर तथा जमुई में विशेष आबकारी न्यायालय भवनों का निर्माण प्रगति पर है।
प्रखंड-सह-अंचल भवनों से लोगों को मिलेगी एक ही छत के नीचे सुविधा
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण करा रही है।
भोजपुर के तरारी, पीरो, सहार, उदवंतनगर, कोइलवर और आरा सदर सहित अरवल जिले के कई प्रखंडों में भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। शेखपुरा के चेवाड़ा में 30.74 करोड़ रुपये की लागत से प्रखंड-सह-अंचल-सह-आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है।
अंबेडकर आवासीय विद्यालयों के निर्माण पर विशेष फोकस
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए बनाए जा रहे आवासीय शिक्षण संस्थानों की भी समीक्षा की गई।
औरंगाबाद के कुटुम्बा और मदनपुर में 720-720 सीटों वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में प्लास्टर का कार्य चल रहा है। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
कारा भवन और छात्रावास परियोजनाएं भी प्रगति पर
कैमूर के रामगढ़ और दुर्गावती में 100-100 सीटों वाले राजकीय कल्याण छात्रावासों का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वहीं अरवल में नई मंडल कारा से जुड़े प्रशासनिक और आवासीय भवन लगभग तैयार हो चुके हैं।
भागलपुर के कहलगांव में 42.37 करोड़ रुपये की लागत से उपकारा परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कैदियों के लिए बैरक, चिकित्सालय और प्रशासनिक भवन शामिल हैं।
जहानाबाद में बनेगा 500 क्षमता वाला विशाल सभागार
जहानाबाद में 500 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक सभागार का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं नवादा जिला अतिथि गृह परिसर में आठ अतिरिक्त कमरों वाले नए गेस्ट हाउस का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच गया है।
गुणवत्ता से समझौता नहीं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री लेशी सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि उपलब्धता, तकनीकी अड़चन और प्रशासनिक बाधाओं को तत्काल दूर कर परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सचिव ने भी जताई नाराजगी
बैठक में विभागीय सचिव प्रणव कुमार ने कई लंबित परियोजनाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें।
सचिव ने चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो संबंधित संवेदक और अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।