Bihar News: मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने बिहार में सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग और सूचना तंत्र को हाईटेक बनाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विभागों को अपनी योजनाओं के अनुश्रवण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पारदर्शिता बढ़े और योजनाओं की सही जानकारी लोगों तक तेजी से पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश पटना स्थित 1 अणे मार्ग के ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित Information and Public Relations Department Bihar की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
AI के जरिए होगी योजनाओं की मॉनिटरिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं की निगरानी और फीडबैक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए AI का उपयोग बेहद जरूरी है।
उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार के सभी जिलों के लिए AI उपयोग को लेकर अलग-अलग जिला स्तरीय प्लान तैयार किए जाएं।
‘सरकार के काम की सही जानकारी लोगों तक पहुंचे’
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक सही और त्वरित तरीके से पहुंचनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोगों के फीडबैक, सुझाव और शिकायतों पर भी लगातार नजर रखी जाए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हो सके।
बिहार की उपलब्धियों को देश-दुनिया तक पहुंचाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास, हेरिटेज, विकास कार्य और नई उपलब्धियां राज्य और देश के बाहर रहने वाले लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचनी चाहिए।
उन्होंने जिलावार महत्वपूर्ण स्थलों, आधारभूत संरचनाओं और स्थानीय विशेषताओं की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करने को कहा।
सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि कोई तथ्यहीन, भ्रामक या नकारात्मक खबरें प्रसारित होती हैं तो उनका तुरंत तथ्यों के साथ खंडन किया जाए।
सरकार चाहती है कि सूचना तंत्र को और मजबूत बनाकर गलत सूचनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जाए।
समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव Deepak Kumar, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव Dr. Chandrashekhar Singh समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बिहार में टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन की ओर बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारी योजनाओं की निगरानी में AI का इस्तेमाल शुरू होता है तो इससे प्रशासनिक पारदर्शिता, डेटा मॉनिटरिंग और जनसंपर्क व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।