अखिलेश अखिल
पिछले साल ही मोदी सरकार ने ईडी प्रमुख मिश्रा जी (संजय कुमार मिश्रा) की सेवा को विस्तारित किया है। इससे पहले भी मिश्रा जी सेवा विस्तार ले चुके थे। इस सेवा विस्तार के कुछ मायने तो होंगे? ऊपर से देखने में यह सब दिखाता है कि जो सक्षम अधिकारी है उसे मोदी सरकार सेवा करने का भरपूर मौका देती है। देना भी चाहिए। लेकिन क्या यही सही है? सच तो यही है कि मिश्रा जी सरकार के इशारे पर सरकार के एजेंडे के मुताबिक काम करते हैं। अगर ऐसा नही है तो शिकायत और तथ्य के बाद भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ ईडी करवाई करती। दोनों नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई है लेकिन मिश्रा जी मौन हैं। क्या ईडी प्रमुख इस पर कोई स्पष्टीकरण दे सकते है?
पहले झारखंड ही चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के जाल में फंसे हैं। उनसे लगातार पूछताछ भी चल रही है। पूछताछ के बाद सोरेन ने मीडिया को बताया कि जिस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है उसके तार तो पिछली सरकार से जुड़े है। वे तो अभी दो साल से ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन जांच का मसला पिछली सरकार से जुड़ा है। ऐसे में जांच का सच तो तभी बाहर आएगा जब पिछली सरकार के मुखिया रहे रघुवर दास से ईडी पूछताछ करेगी। हेमंत का यह सवाल कोई गलत तो नहीं है। लेकिन क्या ईडी ऐसा कुछ करेगी? असंभव ही जान पड़ता है।
झारखंड के सबसे मुखर विधायक सरयू राय ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन यह कार्रवाई एकतरफा हो तो सवाल उठेंगे । उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, जबकि रघुवर दास को यूं ही छोड़ दिया गया। ये कौन सा न्याय है? रघुवर पर ईडी की चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है ।
इसी मसले पर तब सरयू राय ने एक ट्वीट किया था जिसके बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई थी । अपने ट्वीट में सोरेन के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सीधा सवाल किया है कि जिस आईएएस पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया, उसे खुद रघुवर दास ने आरोप मुक्त किया था। आखिर रघुवर सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो रही।
सरयू राय के सवाल बहुत कुछ कहते हैं । सवाल है कि जब रघुवर दस ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे ही दिया था तो फिर पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने जांच कैसे की? जाहिर है ईडी को लगा होगा कि मामला गंभीर है और सिंघल की जांच जरूरी है । जांच हुई तो सिंघल घेरे में आ गईं ।अब जेल में हैं । ऐसे में सवाल यह भी है कि तब मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किस बिनाह पर सिंघल को क्लीन चिट दी थी? पहली नजर में तो इसी मामले में रघुवर दास की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन ईडी भला यह सब कैसे करे?
बता दें कि पूर्ववर्ती रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार में सरयू राय खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं। वह पहले बीजेपी में ही थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ ही जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय मैदान में उतर गए और उन्हें धूल चटा दी थी। सरयू राय और रघुवर दास के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसी से छुपी नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर किए अपने ट्वीट में एक बार फिर रघुवर दास पर हमला बोला है।
पूर्व मंत्री सरयू राय ने अपने ट्वीट के माध्यम से कई सवाल और भी खड़े किए । उन्होंने लिखा है कि ईडी के चार्जशीट के मुताबिक पीरपैंती साइडिंग से 251 रेल रेड स्टोन चिप्स का अवैध परिवहन बिना चालान हुआ था। जिसमें से 233 रैक रघुवर दास सरकार में और केवल 18 रैक हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ। दोनों ही अवैध परिवहन झारखंड की राजनीति में रसूख रखने वाली प्रेम प्रकाश की कंपनी ने किया है। ऐसे में ईडी की पूछताछ केवल हेमंत सोरेन से ही क्यों? रघुवर दास से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई। क्या ईडी प्रमुख के पास इसका कोई जबाव है?
बता दें कि सरयू राय नेता से ज्यादा एक्टिविस्ट रहे हैं। मोदी भी कई बार उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। लेकिन अब जब सरयू राय बीजेपी के साथ नही हैं तो उनकी बात बीजेपी को जहर लगती है। सरयू राय ने एक और ट्वीट किया था । उन्होंने लिखा कि ईडी जिस घोटाले के आरोप में आईएएस पूजा सिंघल को जेल भेज चुकी है, उसी मामले में रघुवर दास ने इस भ्रष्ट आईएएस को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह मामला ईडी की जानकारी में है या इस मुद्दे पर जानबूझ कर चुप्पी साधी जा रही है?
बता दें कि झारखंड में वर्ष 2014 से 2019 के बीच एनडीए की सरकार बनी थी। इस दौरान भाजपा ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वह झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। क्या मोदी सरकार और ईडी इस पर जांच करेगी? और नही करती है तो साफ है कि विपक्ष को साफ करने और बदनाम करने के लिए ईडी की करवाई की जा रही है ।