Bihar News: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। Dr. Shweta Gupta ने राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों से 30 मई 2026 तक जीवन प्रमाणीकरण (Life Certification) कराने की अपील की है। मंत्री ने साफ कहा है कि समय पर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन राशि मिलने में परेशानी हो सकती है।
समाज कल्याण विभाग में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की योजनाओं और मॉनिटरिंग व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव H. R. Srinivas, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक Dharmendra Kumar समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
91.25 लाख पेंशनधारियों ने कराया जीवन प्रमाणीकरण
बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 91.25 लाख पेंशनधारियों द्वारा जीवन प्रमाणीकरण कराया जा चुका है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लाभुकों का सत्यापन बाकी है।
मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि किसी भी लाभुक की पेंशन बाधित न हो।
पंचायत शिविर और CSC सेंटर पर मुफ्त में हो रहा Life Certification
समाज कल्याण विभाग ने पेंशनधारियों की सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर और नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए मुफ्त जीवन प्रमाणीकरण की व्यवस्था की है।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लगातार प्रचार-प्रसार कर लोगों को इसकी जानकारी दी जाए ताकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लाभुक भी समय रहते प्रक्रिया पूरी कर सकें।
वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभुकों पर सरकार का फोकस
समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए राज्य के वृद्ध, निःशक्त, विधवा, कुष्ठ पीड़ित और भिक्षुक जैसे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने और योजनाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।
समय पर प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आ सकती है दिक्कत
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जीवन प्रमाणीकरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी प्रक्रिया है। ऐसे में जिन लाभुकों ने अभी तक Life Certificate जमा नहीं कराया है, उन्हें 30 मई से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सरकार का उद्देश्य है कि सभी लाभुकों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ मिलता रहे।
लगातार निगरानी और पारदर्शिता पर जोर
मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी सहायता सही समय पर सही लाभुक तक पहुंचे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के सभी संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे।