Bihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही बिहार में AI मिशन की स्थापना, नए डिग्री कॉलेज, CISF ट्रेनिंग सेंटर और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई बड़े फैसलों पर भी मुहर लगी। कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी, जिसमें कुल 19 एजेंडों को मंजूरी दी गई।
सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा DA, जनवरी 2026 से मिलेगा फायदा
राज्य सरकार ने 5वें, 6वें और 7वें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।
5वें वेतन आयोग के तहत वेतन लेने वाले कर्मियों का DA 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा 7वें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
बिहार में बनेगा AI Mission, सिंगापुर की कंपनी करेगी मदद
कैबिनेट बैठक में बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य राज्य में AI इको सिस्टम विकसित करना और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देना है।
इस मिशन के लिए सिंगापुर की कंपनी Global Finance and Technology Network का चयन किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे बिहार में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर को नई गति मिलेगी।
बिहार में खुलेगा NIFTEM, वैशाली में मिलेगी 100 एकड़ जमीन
कैबिनेट ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान यानी National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) खोलने के लिए वैशाली जिले में 100 एकड़ मुफ्त जमीन देने की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
बिहटा में लगेगा नया डेयरी प्लांट, 170 लोगों को मिलेगा रोजगार
पटना जिले के बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड के डेयरी प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 97 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे 170 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
संवेदनशील जिलों में बनेंगे नए पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पद
राज्य सरकार ने अपराध और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान जिलों में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पांच नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।
सात निश्चय-3 के तहत तीन नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे
कैबिनेट ने सात निश्चय-3 योजना के तहत पश्चिम चंपारण के पिपरासी और भितहा तथा मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। इन कॉलेजों के लिए कुल 132 नए पदों का भी सृजन किया जाएगा।
किशनगंज में बनेगा CISF ट्रेनिंग सेंटर
किशनगंज जिले के पोठिया अंचल में CISF ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को मुफ्त जमीन देने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। इससे इलाके में सुरक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में नई संभावनाएं बढ़ेंगी।
उद्योग और MSME को भी मिला बड़ा बढ़ावा
सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे MSME सेक्टर तक विस्तारित कर दिया है। साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 की अवधि बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दी गई है।