Bihar News: बिहार में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में दिख रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र प्रायोजित PMG (Pro-Active Governance and Timely Implementation) और PRAGATI योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि सभी विभाग तय समयसीमा के भीतर काम पूरा करें, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
AIIMS दरभंगा: 15 मई तक पूरा होगा बड़ा काम
राज्य की बहुप्रतीक्षित AIIMS Darbhanga परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 400 KVA हाई टेंशन लाइन शिफ्टिंग का काम अब मिशन मोड में 15 मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही कैंपस में मिट्टी भराई और रिंग बांध निर्माण के लिए तकनीकी प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
IMC गया: 1.10 लाख रोजगार का बड़ा प्लान
गया में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को लेकर भी सरकार गंभीर है। इस प्रोजेक्ट से भविष्य में करीब 1.10 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
डोभी में औद्योगिक थाना (TOP) और हेलीपैड निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही बिजली और पानी जैसी बाहरी सुविधाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
जल मार्ग विकास परियोजना 76% पूरी
राज्य की Jal Marg Vikas Project यानी जल मार्ग विकास परियोजना की प्रगति 76.78% तक पहुंच चुकी है।
मुख्य सचिव ने आईडब्ल्यूटी क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए सरकारी जमीन हस्तांतरण जल्द पूरा करने को कहा, ताकि परियोजना में और तेजी लाई जा सके।
सहकारिता में डिजिटल क्रांति, लगभग सभी PACS हुए ऑनलाइन
सहकारिता विभाग ने बड़ा डिजिटल बदलाव दिखाया है। राज्य के 4477 PACS में से 4476 को e-PACS में बदल दिया गया है। अब बचे एक PACS को भी अगले 7 दिनों में ऑनलाइन कर दिया जाएगा। साथ ही सभी PACS में ERP सॉफ्टवेयर के 100% इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वच्छता मिशन: कचरा मुक्त शहर बनाने की तैयारी
नगर विकास विभाग की समीक्षा में सामने आया कि राज्य के 45 डंपसाइट्स में से 9 पर ‘लीगेसी वेस्ट’ का निपटान पूरा हो चुका है और 13 पर काम जारी है। पटना में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और पटना-मुंगेर में वेस्ट-टू-वंडर पार्क्स को लेकर भी चर्चा हुई।
सरकार अब कचरा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। कचरा ढोने वाले वाहनों में GPS लगाया जाएगा और ‘स्वच्छतम पोर्टल’ व ICCC डैशबोर्ड से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही ‘Reduce, Reuse, Recycle (RRR)’ मॉडल को सख्ती से लागू कर ‘Garbage Free City (GFC)’ रैंकिंग में सुधार का लक्ष्य रखा गया है।
सख्त चेतावनी: समय पर काम नहीं तो कार्रवाई तय
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर भूमि अधिग्रहण, वन क्लियरेंस और बिजली शिफ्टिंग जैसे मामलों का तेजी से निष्पादन करें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और लापरवाही पर सख्त जवाबदेही तय की जाएगी।