न्यूज़ डेस्क
ओडिसा विधान सभा में बुधवार को उस समय हंगामा शुरू हो गया जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा हुआ। बता दें कि भाजपा के मुख्य सचेतक मोहन माझी ने पटनायक पर विपक्ष पर हमला करने और विधानसभा की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया।आरोप के अनुसार मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर को सदन में अपने “स्वत:संज्ञान” बयान में विपक्षी दलों को कथित तौर पर “जनविरोधी” कहा था। इस मुद्दे को लेकर भाजपा सीएम से माफी की मांग कर रही है।
शून्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश करते हुए माझी ने आरोप लगाया कि पटनायक ने विपक्षी दलों का अपमान किया है और सदन और सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मांझी ने मांग की कि मुख्यमंत्री 25 सितंबर को सदन में दिए अपने बयान के लिए सदन से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि पटनायक ने 25 सितंबर को सदन में एक बयान में कहा था कि विपक्ष जनविरोधी है और लोग उन्हें करारा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि लोग खुश हैं, जनप्रतिनिधि खुश हैं और विपक्षी सदस्यों को राजनीतिक कारणों से नाखुश नहीं होना चाहिए।
माझी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने सचिव को बचाने के लिए सदन में बयान दिया और विपक्ष का अपमान किया। उन्होंने कहा,“ हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और जनता ने हमें चुना है और मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम जनविरोधी कैसे हो सकते हैं।”
उन्होंने मुख्यमंत्री से विपक्षी सदस्यों का अपमान करने और सदन की गरिमा कम करने के लिए सदन में माफी मांगने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री निरंजन पुजारी ने माझी द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस को राजनीतिक नाटक करार दिया और कहा कि उन्हें यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के संतोष सिंह सलूजा ने पिछले 25 सितंबर को सदन को गुमराह करने और उनके द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गलत जानकारी देने के लिए निर्माण मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। सलूजा ने कहा कि उन्होंने मंत्री से जवाब मांगा था कि 2022-23 और 2023-24 के दौरान निर्माण विभाग द्वारा कितनी निविदा अधिसूचित की गईं और काम के प्रकार, अनुमानित लागत और डिवीजन के नाम के बारे में एक विस्तृत सूची मांगी थी।