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उत्तराखंड सामान नागरिक संहिता मसौदा समिति की सदस्य और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित सामान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया गया है। अब यह मसौदा जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। देसाई ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ड्राफ्ट सहित मुद्रित कर सरकार को सौंपी जायेगी। हम जल्द ही रिपोर्ट को सौप देंगे।
बता दें कि यह घोषणा यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए भोपाल में भाजपा के एक कार्यक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार वकालत के कुछ दिनों बाद आई है। यूसीसी कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है जो धर्म पर आधारित नहीं है और विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है।
उधर ,पीएम मोदी की अपील के दो दिन बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसा कानून जल्द ही राज्य में लागू किया जाएगा। “उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहा है समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक जैसा होगा कानून!”
राज्य ने इस तरह के कोड को लागू करने के तरीकों की जांच करने के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। सीएम धामी ने पिछले साल 12 फरवरी को चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि यूसीसी को लागू करना सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार पहला निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य सरकारों को यूसीसी लागू करने का अधिकार देता है।