UGC Fake Universities List 2026: देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 ऐसे संस्थानों की पहचान की है, जो स्वयं को विश्वविद्यालय बताकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों के भविष्य से किसी तरह का खिलवाड़ न हो।
राज्यसभा में बुधवार को शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लिखित उत्तर में बताया कि यूजीसी ने देशभर में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों की सूची यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और छात्रों को किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी वैधता अवश्य जांच लेनी चाहिए।
राज्यों को दिए गए सख्त निर्देश
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा संबंधित शिक्षा विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यूजीसी की ओर से भी संबंधित संस्थानों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही राज्य सरकारों से ऐसे संस्थानों को बंद कराने और नियमों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।
शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी सरकार का फोकस
संसद में दिए गए एक अन्य जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित विभिन्न क्षमता-विकास कार्यक्रमों में नौ हजार से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है।
स्कूलों में स्किल एजुकेशन को मिल रहा बढ़ावा
सरकार ने बताया कि ‘समग्र शिक्षा’ योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कौशल आधारित शिक्षा को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी कौशल भी उपलब्ध कराना है।
उच्च शिक्षा में लागू हुए नए बदलाव
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि यूजीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से चार वर्षीय स्नातक (Four-Year Undergraduate Programme) पाठ्यक्रम लागू किया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को अधिक लचीला और व्यापक शिक्षण अवसर उपलब्ध कराना है।
13 हजार से अधिक स्कूल बने पीएम श्री स्कूल
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि देशभर में अब तक 13,092 सरकारी स्कूलों का चयन पीएम श्री (PM SHRI) योजना के तहत किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के 1,888, मध्य प्रदेश के 944 और बिहार के 904 स्कूल शामिल हैं।
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना वर्ष 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देशभर के 14,500 से अधिक सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करना है।