न्यूज़ डेस्क
आज से फिर संसद में अडानी कांड को लेकर फिर से हंगामे के आसार हैं। सभी विपक्षी पार्टियां सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस मसले पर संसदीय कमेटी बनाकर मामले की जांच करे ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित हो सके और अडानी कंपनी की जांच से सच का पता चल सके। उधर आज कांग्रेस देश भर में एलआईसी कार्यालय के बहार प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। बड़ी संख्या में कोंग्रेसी एलआईसी दफ्तर के बहार पहुँच गए हैं।
बता दें कि आज विपक्षी दलों की बैठक खड़गे के चेम्बर में हुई है। इस बैठक में सपा ,जदयू ,राजद ,टीएमसी ,वाम दल ,शिवसेना ,केरल कांग्रेस ,जेएमएम समेत कई पार्टियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में हिंडेनबर्ग और अन्य मसलो पर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है। विपक्षी दलों ने फैसला किया है दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा।
उधर ,अडानी समूह पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सीपीआई सांसद करीम ने सस्पेंसन ऑफ़ बिजनेस नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा है कि हिंडेनवर्ग रिसेर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की उच्च स्तरीय जांच जरुरी है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर दिन निगरानी की जानी चाहिए। उधर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमारी बैठक होगी। पूरा विपक्ष एक साथ आएगा। यह केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है यह देश का मुद्दा है। केसीआर की पार्टी बीआरएस ने भी राज्य सभा में सस्पेंशन ऑफ़ बिजनेस का नोटिस दिया है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी नियम 267 के तहत राज्य सभा में एलआईसी ,एसबीआई द्वारा निवेश में धोखाधड़ी के मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यावसायिक नोटिस का निलंबन दिया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान बाजार मूल्य खो रहे हैं ,करोडो भारतियों की मेहनत की बचत को खतरे में दाल रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस अलग से दिया है।
कुल मिलकर आज संसद में हंगामे के आसार है। कांग्रेस देश भर में एलआईसी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की खबर भी सामने आ रही है।