BSNL की सुस्त रफ्तार से नाराज सरकार,प्राइवेट कंपनियां हर घर पहुंचाएंगी भारतनेट इंटरनेट

0
5

गांवों और कस्बों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए लाई गई परियोजना भारतनेट को लेकर केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल इस योजना के तहत अभी तक घरों तक कनेक्शन पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की थी। हालांकि, अब इसे एक ‘ओपन-एक्सेस नेटवर्क हाईवे’ बनाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार यह फैसला कनेक्शन दिए जाने की अभी तक की सुस्त रफ्तार की वजह से ले रही है।

इस फैसले के अनुसार अब निजी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम कंपनियां, थोक विक्रेता और रिटेलर्स भी सीधे सरकारी फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस एक क्रांति से गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पूरी तस्वीर बदल सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की पुष्टि आधिकारिक सूत्रों से हुई है कि अब भारतनेट सिर्फ BSNL तक सीमित नहीं रहेगा। अब यह एक खुले हाईवे के तौर पर काम करेगा, जहां कोई भी कंपनी अपनी सर्विस दे सकती है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने एक पोर्टल भी तैयार किया है। इस पोर्टल पर उपलब्ध बैंडविड्थ की पूरी जानकारी मिल जाती है।दूरसंचार विभाग देशभर की निजी और सरकारी कंपनियों को इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जैसे ही कुछ कंपनियां इस नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगी, सरकार अपनी नई ओपन-एक्सेस नीति की घोषणा कर देगी।
भारतनेट के नियम बदलने के बाद सवाल उठता है कि इस योजना के कमाई का मॉडल क्या रहेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के बदले मॉडल में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और सीधे ग्राहकों से संपर्क रखने की आजादी मिलेगी।
इसके अलावा इन कंपनियों को हर कनेक्शन पर 8,900 रुपये से लेकर 12,900 रुपये तक की सीधी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा ग्राहकों से होने वाली कमाई का 95 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ संबंधित कंपनी को मिलेगा।
इस नए ढांचे में BSNL को कमाई का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर भी यह पूरी योजना की मैनेजमेंट एजेंसी की तरह काम करना जारी रखेगी।
सरकार को ये तमाम बदलाव धीमी रफ्तार की वजह से करने पड़े। दरअसल कई इलाकों में फाइबर केबल बिछने के बाद भी लोगों तक कनेक्शन पहुंचने की रफ्तार बहुत धीमी बनी हुई थी।दूरसंचार विभाग के डैशबोर्ड के आंकड़ों की मानें तो, 1.5 करोड़ घरों को जोड़ने के लक्ष्य के मुकाबले सितंबर के अंत तक सिर्फ 16.4 लाख घर ही जुड़ पाए थे। अप्रैल तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों में एक्टिव कनेक्शनों की संख्या सिर्फ 9.47 लाख दर्ज की गई थी। 2011 में शुरू हुई इस योजना के तहत सितंबर तक करीब 2,24,590 ग्राम पंचायतों को फाइबर से जोड़ा जा चुका है, जबकि पुडुचेरी में नेटवर्क का काम लगभग पूरा हो चुका है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here