न्यूज़ डेस्क
लम्बे समय से पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच पानी को लेकर सतलुज ,यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान बैठक करेंगे। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके पंजाब समकक्ष भगवंत मान शामिल होंगे।
विशेष रूप से, एसवाईएल नहर पर हरियाणा के दावे की वकालत मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, जो इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए लगन से कदम उठा रहे हैं और अब तक सुप्रीम कोर्ट में मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि खट्टर ने हाल ही में मान को एक पत्र लिखा था और एसवाईएल नहर के निर्माण से संबंधित किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए एक बैठक आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की थी।प्रवक्ता ने कहा कि 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर के संबंध में एक विस्तृत आदेश पारित किया था, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसका पानी के आवंटन से कोई संबंध नहीं है।
हरियाणा का प्रत्येक नागरिक 1996 के मूल दावे के अनुसार, डिक्री के खंड 6 में निर्दिष्ट एसवाईएल नहर के निर्माण के शीघ्र पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि इसके अलावा, मुख्यमंत्री दक्षिणी हरियाणा में शुष्क भूमि को सिंचित करने के लंबे समय से प्रतीक्षित सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।प्रवक्ता ने कहा, “हरियाणा को उम्मीद है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को सुलझाने में निश्चित रूप से समर्थन करेगी।”
इससे पहले 14 अक्टूबर 2022 को दोनों राज्यों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी. उसके बाद 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में दूसरे दौर की चर्चा हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री दोनों राज्यों के मंत्री मौजूद रहे।हालाकि, पंजाब सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण एसवाईएल नहर मुद्दे पर सभी बैठकें बेनतीजा रहीं।
शीर्ष अदालत के फैसलों के बावजूद पंजाब ने एसवाईएल नहर का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। अदालत के फैसलों को लागू करने के बजाय पंजाब ने 2004 में समझौता निरस्तीकरण अधिनियम बनाकर प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की।