Supreme Court Drug Price News: कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में दवाओं का भारी खर्च मरीजों के परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की MRP और PTR के बीच बड़े अंतर को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दवाओं की कीमतों, जेनेरिक दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल डिवाइस की कीमतों से जुड़े मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत के सामने कैंसर की एक दवा का उदाहरण आया, जिसका PTR करीब 2,700 रुपये और MRP 27,000 रुपये बताई गई। यानी दोनों कीमतों में लगभग दस गुना का अंतर था।
16% मार्जिन की सीमा पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दवाओं और मेडिकल डिवाइस के लिए MRP और PTR के बीच एक समान सीमा तय की जा सकती है। पीठ ने खास तौर पर 16 प्रतिशत की सीमा को लेकर सवाल उठाया। अदालत ने यह भी पूछा कि आवश्यक और गैर-आवश्यक दवाओं के लिए अलग-अलग मूल्य नियंत्रण रखने का आधार क्या है।
अस्पतालों की फार्मेसी पर भी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अस्पतालों की इन-हाउस फार्मेसी में दवाओं की बिक्री का मुद्दा भी उठा। अदालत ने कहा कि कई मामलों में मरीजों को अस्पताल की अपनी दुकान से दवा लेने के लिए कहा जाता है। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत महंगी दवाओं की कीमत की भरपाई होने पर इसका भार आखिरकार सार्वजनिक धन और करदाताओं पर पड़ सकता है।
याचिकाकर्ताओं ने गैर-सूचीबद्ध यानी Non-Scheduled Medicines की शुरुआती कीमत तय करने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त मूल्य नियंत्रण नहीं होने से अलग-अलग ब्रांडों की कीमतों में बड़ा अंतर पैदा हो सकता है।
केंद्र सरकार ने मामले में संतुलित समाधान तलाशने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को तय की है।