Ramlila Maidan Protest Case: दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले धरना-प्रदर्शनों को लेकर व्यापारियों और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। व्यापारिक संगठनों का आरोप है कि मैदान और आसपास के इलाकों में लगातार विरोध-प्रदर्शन होने से नजदीकी बाजारों का कारोबार प्रभावित होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
व्यापारियों ने उठाया कारोबार प्रभावित होने का मुद्दा
दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल के तौर पर अधिसूचित किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। संगठनों का कहना है कि यहां आयोजित धरनों और रैलियों के कारण आसपास के थोक बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां बाधित होती हैं। इससे कारोबारियों के कामकाज और उनके अधिकारों पर असर पड़ता है।
व्यापारी संगठनों ने विशेष रूप से त्योहारों के दौरान मैदान में प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक लगाने की मांग की है। उनका तर्क है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर लंबे समय तक गतिविधियों के कारण आम लोगों और कारोबारियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस और AAP समेत कई पक्षों को नोटिस
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा और अदालत को आसपास के बाजारों में होने वाली परेशानियों से अवगत कराया।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संशोधित याचिका पर कांग्रेस, AAP, कॉजपा और AISA को नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
पहले भी पक्षकार बनाने का दिया था निर्देश
इससे पहले 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता व्यापारिक संगठनों से कहा था कि वे प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाएं। इसके बाद संशोधित याचिका दाखिल की गई, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई।
विरोध और कारोबार के अधिकारों में संतुलन जरूरी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का अधिकार और कारोबार करने का अधिकार, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। एक तरफ लोगों और संगठनों को अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो दूसरी ओर व्यापारियों के कारोबारी हितों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती।
अब इस मामले में 27 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। उस दिन अदालत व्यापारियों की याचिका और विरोध-प्रदर्शन के अधिकार से जुड़ी दलीलों पर आगे विचार करेगी।

