बीरेंद्र कुमार झा
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में पांच बैठकें आहुत होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी। इसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि इस विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार कोई अहम बिल ला सकती है। सूत्रों के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाले संसद के इस विशेष सत्र में केंद्र सरकार एक देश – एक चुनाव बिल लाने की तैयारी में है।
एक देश – एक चुनाव का आ सकता है बिल
बीजेपी लंबे समय से देश में एक देश – एक चुनाव चाह रही है। खुद प्रधानमंत्री कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं। वे एक देश- एक चुनाव को भारत की जरूरत बता चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आगामी विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन- वन इलेक्शन पर संसद में बिल ला सकती ह।अगर ऐसा हुआ तो संसद में एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच तानातानी का माहौल देखने को मिल सकता है।
विधि आयोग सक्रिय
एक देश – एक चुनाव पर विधि आयोग भी काफी सक्रिय है। इस साल की शुरुआत में उसने विभिन्न राजनीतिक दलों से इस पर जवाब भी मांगे थे। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले यदि सरकार यह बिल लेकर आती है तो यकीनन यह एक बड़ा कदम माना जाएगा। इस पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसका विरोध भी कर सकते हैं। एक देश – एक चुनाव के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही साथ होंगे।
एक देश एक चुनाव के पक्ष में क्यों है पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार एक देश एक चुनाव का जिक्र कर चुके हैं।वे हमेशा से देश में लोक सभा और विधान सभा का चुनाव एक साथ करवाने के पक्षधर रहे हैं।कुछ साल पहले उन्होंने इसे लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। हालांकि तब भी अलग – अलग राजनीतिक दलों की राय अलग-अलग थी। पीएम मोदी का एक देश एक चुनाव करवाने के पीछे का तर्क यह है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि इससे देश के पैसे भी बचेंगे।देश में हर साल कई विधानसभा चुनाव होते हैं, इसके अलावा हर 5 सालों में लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं।ऐसे में बीजेपी का तर्क है कि यदि इन सभी चुनावों को एक साथ करवाया जाता है, तो देश के पैसे और समय दोनो की बचत होगी।
18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है विशेष सत्र
केंद्र सरकार ने अमृतकाल के बीच 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें पांच बैठकें होंगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि संसद का विशेष सत्र ( 17 वीं लोकसभा का 13 वां सत्र और राज्यसभा का 261 वां सत्र )18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है,हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G- 20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है। जोशी ने कहा कि संसद के इस विशेष सत्र में पांच बैठकें होगी।संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के समय में होने वाले इस विशेष सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं।