Sanjay Raut Supreme Court:शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत मंगलवार को आपराधिक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और न्यायपालिका को लेकर उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने राउत के माफीनामे पर सवाल उठाते हुए कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए। उन्होंने राउत से उनके आचरण को लेकर जवाब मांगा और याद दिलाया कि वह लंबे समय से राजनीति में सक्रिय वरिष्ठ नेता हैं।
इस पर राउत के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी ओर से एक और हलफनामा दाखिल किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राउत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, जिसका पालन करते हुए वह अदालत पहुंचे।
SCBA ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने राउत के व्यवहार पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राउत की ओर से माफी मांगे जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर की गई कुछ पोस्ट को लेकर सवाल बने हुए हैं।
प्रदीप राय के अनुसार, राउत ने सोशल मीडिया पर अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आग लगाए जाने से जुड़ी तस्वीर साझा की थी। उन्होंने दलील दी कि 26 अक्टूबर को दाखिल माफीनामे में 19 अक्टूबर की इस पोस्ट का उल्लेख नहीं किया गया था। SCBA अध्यक्ष ने इसे लगातार अवमानना से जुड़ा आचरण बताते हुए मामले में सख्त रुख अपनाने की मांग की।
16 अक्टूबर को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दोनों के खिलाफ CJI और न्यायपालिका को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का मामला है।
इससे पहले 15 अक्टूबर को SCBA ने अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की थी। उसी दिन अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दी थी।
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब CJI ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत मुलाकात की मांग स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी मुद्दे को अदालत के सामने रखने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करनी होगी।
SCBA की याचिका के मुताबिक, इसके बाद पत्रकार निखिल वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर CJI को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बताया गया कि बाद में उन्होंने वह टिप्पणी वापस ले ली। वहीं, संजय राउत पर भी न्यायपालिका के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। राउत की ओर से नया हलफनामा दाखिल किए जाने की बात कही गई है। अदालत में उठाए गए सवालों और आगे होने वाली सुनवाई पर इस मामले का रुख निर्भर करेगा।

