बीरेंद्र कुमार झा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा आदिवासी कार्ड खेल दिया है। आदिवासियों के विकास को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने बुधवार को झारखंड में पीएम जनमन अभियान का ऐलान किया। जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जन्म स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम ने नई योजना की घोषणा की और इसके फायदे बताए।पीएम ने कहा की पीएम जनमन योजना के तहत सबसे पिछड़े आदिवासियों तक सरकार पहुंचने वाली है, जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है, पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान।सामाजिक न्याय जनरल बात हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है, आदिवासी न्याय अभियान लेकर।आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया अटल जी की सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया और बजट दिया। हमारी सरकार के दौरान आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ चुका है।
22 हजार गांव के आदिवासियों पर होंगे 24 हजार करोड रुपए खर्च
पीएम मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी ,जहां अबतक कोई नहीं पहुंचा है ।ये वो जनजातीय समूह हैं, जिनमें से ज्यादातर अब भी जंगलों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने रेल को देखने की बात तो छोड़ो, आवाज तक नहीं सुनी। देश की 22 हजार से ज्यादा गावों में रह रहे ऐसे 75 जनजातीय समुदाय की पहचान सरकार ने की है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही आदिवासियों में ये सबसे पीछे रह गए आदिवासी हैं।देश में इसकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली ।कभी पक्का मकान नहीं मिला ,कई पीढियां तक बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा । पीएम मोदी ने कहा कि महा अभियान पर भारत सरकार 24000 करोड रुपए खर्च करने जा रही है।
प्रधान मंत्री के इस कदम से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक असर पड़ने की उम्मीद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस योजना का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।इन दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की बड़ी आबादी है।दोनों ही राज्यों में आदिवासी वॉटर काफी हद तक यह तय कर देते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी।मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 47 और छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की ओर से किए गए इस नए ऐलान से न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में बल्कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा।