बीरेंद्र कुमार झा
जाति गणना का मुद्दा अब देश की सियासी गर्मी को बढ़ाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियांज (INDIA )की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को नई दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस फैसले के अनुसार इंडिया की पहली सभा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी।विपक्षी गठबंधन इंडिया अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस जनसभा को आयोजित करेगी।बैठक में फैसला लिया गया की भोपाल की जनसभा से इंडिया गठबंधन जाति गणना के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने कि कवायद शुरू कर बीजेपी के नेतृत्ववाली एनडीए गठबंधन को घेरना शुरू कर देगी।दिल्ली की इस बैठक में बिहार से आरजेडी नेता और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा जेडी यू के वरिष्ठ नेता और राज्य में जल संसाधन एवं सूचना संपर्क जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा भी शामिल हुए थे।
जाति गणना पर सियासी घमासान
बिहार में हो रही जाति गणना पर सियासी घमासान शुरू से ही मचता रहा है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल बिहार में जाति गणना का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धियां में से एक इस जाति गणना का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे और सूबे में एनडीए की सरकार थी, तब प्रदेश बीजेपी ने भी जाति गणना का समर्थन किया था। केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया था की जाति गणना केंद्र नहीं कराएगी लेकिन राज्यों को अपनी ओर से अपने खर्चे पर राज्य में जाति गणना करने की छूट है।
बीजेपी से अलग होते ही जदयू का आक्रमण शुरू
बिहार में जब सियासी समीकरण बदले और जेडीयू ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया तो प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी जिसमें आरजेडी और जेडीयू साथ है और बीजेपी को विपक्ष का चेहरा बनना पड़ा। इसके बाद जाति गणना पर बीजेपी और बिहार सरकार कई बिंदुओं पर आमने-सामने आ गये।महागठबंधन ने उस मुद्दे पर बीजेपी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। हाल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अब जाति गणना को राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया था और केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए थे।
जब नीतीश कुमार ने जनगणना को लेकर उठाए सवाल
बीते 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति गणना के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब कहा था कि केंद्र सरकार का काम जनगणना कराना है।राज्यों के द्वारा अपने स्तर पर जाति गणना या सर्वे कराया जा सकता है।उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बदलने पर तंज कसते हुए कहा था कि केंद्र सरकार देशहित में लिए गए राज्यों के निर्णय मे रोड़ा अटकती है।नीतीश कुमार ने तब सवाल उठाया था कि जब हर 10 साल पर जनगणना का काम होता रहा है तो 2021 में होने वाली जनगणना केंद्र सरकार द्वारा अब तक क्यों नहीं कराई गई? ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र समय पर जनगणना नहीं करा रही है। केंद्र सरकार की मनसा पर सवाल खड़ा करते हुए नीतीश कुमार ने इसे गलत बताया था।
नीतीश कुमार ने कहा बिहार बनेगा देश का मॉडल
24 अगस्त को नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि राज्य में जाति गणना के सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब आँकड़ा तैयार किया जा रहा है। बिहार में जाति गणना का काम पूरा होने पर इसे अन्य जाति के लोग भी देखेंगे। कई राज्य अपने स्तर से जाति गणना करना चाहते हैं।बिहार इसका एक मॉडल बनेगा यह काम सब के हित में होगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि सर्वे में मुख्य बात यह है कि अपर कास्ट ,पिछड़ा अति पिछड़ा, एससी-एसटी सब की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा।पलायन करने वालों की भी वास्तविक स्थिति सामने आएगी।
लालू यादव ने भी घेरा था केंद्र सरकार को
26 अगस्त को लालू यादव ने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार जातीय गणना को नफरत से देख रही है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि की पीएम मोदी कास्ट- कास्ट करते रहते हैं ,कॉस्ट इन को परेशान कर रहा है और बैठने नहीं दे रहा है। केंद्र के द्वारा जाति गणना नहीं करवाया गया, पर हम लोग करवा रहे हैं। लालू यादव ने बड़ा सियासी निशान साधते हुए तब कहा था कि लोगों की जाति और उनकी स्थिति जाने बिना कोई योजना कैसे बनेगी ?कास्ट और कास्ट का उपद्रव सदियों पुराना है।सरकार विकास के लिए बजट देकर खैरात नहीं दे रही है या लोगों का अधिकार है।