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2024 की गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ महिलाएं होंगी शामिल,कर्तव्य पथ पर परेड से झांकी तक दिखेगी केवल नारी शक्ति

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न्यूज डेस्क
केंद्र सरकार 20224 के गणतंत्र दिवस 2024 को खास बनाने जा रही है। इस गणतंत्र दिवस की परेड मार्च पास्ट झांकी और प्रदर्शनों में केवल महिलाएं दिखेंगी। सरकार इस कदम के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करेगी। विभिन्न सेक्टरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में मार्च पास्ट, झाकिंयां और परफॉर्मेस में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने इसके संबंध में सभी विभागों को सूचित भी कर दिया है।

रक्षा मंत्रालय ने सैन्य बलों और परेड में शामिल होने वाले अन्य सरकारी विभागों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि मार्च पास्ट करने वाले दस्ते और उनके साथ जुड़े बैंड तथा झांकियों में सिर्फ महिला प्रतिभागी होंगी। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2024 में कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान टुकड़ियों (मार्च और बैंड), झांकी और प्रदर्शन सहित महिलाओं की ही भागीदारी होगी। रक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय, संस्कृति और शहरी विकास सहित अन्य मंत्रालयों को आने वाले वर्ष में सभी महिलाओं की परेड आयोजित करने के फैसले से अवगत कराया है।

इस पत्र ने कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को आश्चर्य में डाल दिया है और भ्रम की स्थिति पैदा की है। कई लोगों का मानना है कि इसके लिए सेना में पर्याप्त महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि मार्च करने वाली कुछ टुकड़ियों में केवल पुरुष होते हैं। गौरतलब है कि सशस्त्र बलों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कमान की भूमिका सौंपने, भविष्य की नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए तैयार करने और आर्टिलरी रेजीमेंट में शामिल करने जैसे कई उपाय किए हैं।

जानकारी के मुताबिक, परेड में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का फैसला 7 फरवरी को हुई एक बैठक के दौरान लिया गया था। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेना, नौसेना, वायु सेना, गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। बैठक के लगभग एक महीने बाद, रक्षा मंत्रालय ने 1 मार्च को भाग लेने वाले बलों, मंत्रालयों और विभागों को औपचारिक रूप से एक पत्र जारी किया।

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