वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया जो मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान अन्य घोषणाओं के अलावा नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में आम लोगों को बड़ा योगदान है।ऐसे में किसान से लेकर उद्योगपति और नौकरी पेशा हर लोगों के लिए बजट में कुछ न कुछ दिया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान भी किया है।उन्होंने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर किसी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। जबकि 16 से 20 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपये की कमाई पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा।
इस बिल को अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद इनकम टैक्स फाइल करने में भी आसानी होगी। KYC की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग पर ध्यान देते हुए हमने व्यक्तिगत कर में सुधार करने का फैसला किया है। हमारा मकसद सिर्फ आम लोगों की कठिनाइयों को कम करना है।हम टैक्स में बुजुर्गों को बड़ी छूट देने जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए TDS की सीमा दोगुनी कर दी गई है। अब इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अब TCS को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है।
ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब और लगने वाला टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब और लगने वाले टैक्स का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि
ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब और लगने वाला टैक्स
2.5 लाख रुपये तक की आय पर – 0% टैक्स,2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर – 5% टैक्स,5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स,और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान था। वहीं
न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब और लगने वाले टैक्स में
3 लाख रुपये तक की आय पर – 0% टैक्स 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय पर – 5% टैक्स6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर- 10% टैक्स 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर – 15% टैक्स,12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर – 20% टैक्स और 15 लाख रुपये से अधिक आय पर – 30% टैक्स देय है।
वित्त मंत्री निर्माण सीतारमण द्वाराव1 फरवरी को पेश किए गए इस बजट से मोबाइल फोन, टीवी, मोबाइल की बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। वहीं एलसीडी और एलईडी टीवी भी सस्ती होगी। इलेक्ट्रिक कार के दामों में भी कमी आएगी। जबकि कैंसर की कुछ दवाइयां पर भी टैक्स से छूट मिलेगी, जिससे उसकी कीमतें कम होंगी।
बजट में चमड़ा और चमड़े से बने उत्पादों पर टैक्स में कमी की गई है, जिससे इसकी कीमत घटेंगी। तो वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स में राहत दी गई है, जिससे बैटरी की कीमतें सस्ती होगी। बजट में मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। वहीं कैंसर से संबंधित दवाइयां पर भी सरकार ने टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी आएगी।
इसके अलावा बजट में भारत में निर्मित कपड़ों पर भी टैक्स में छूट दी गई है। इससे घरेलू कपड़े इंडस्ट्री को फायदा होगा और कपड़ों की कीमतों में कमी आएगी। वहीं अभी तक किसी भी चीज के महंगे होने की खबर नहीं आई है, क्योंकि सरकार ने शुल्क वृद्धि का ऐलान नहीं किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार का बजट 2025 पेश किया। इसमें उन्होंने बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अतिरिक्त नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा भी की। इसके जरिए मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मखाना के उत्पादन और संवर्द्धन को बढ़ावा मिलेगा।
बजट 2025-26 में स्वास्थ क्षेत्र के लिए किए गए एलान की बात की जाय तो इसमें जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है।पूरे देश के जिलों में 200 कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे।मेडिकल काॅलेज में सीतारमण ने एलान किया है कि अगले साल तक 10000 अतिरिक्त सीटों अस्पतालों और कॉलेजों में जोड़ी जाएंगी।वहीं सरकार तीन सालों में देशभर के जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा विकसित करेगी। लगभग 200 डे केयर कैंसर सेंटर का लक्ष्य तय किया गया है।
कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देते हुए सरकार ने 36 गंभीर बीमारियों के लिए जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
देश के अन्नादाताओं को इस बजट से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढा दी है। सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
इस बजट में पीएम धनधान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया है।प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इससे 100 जिलों में लो प्रोडक्टिविटी पर फोकस करके सुधार किया जाएगा।इस योजना के
अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया जाएगा।दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का मिशन शुरु करने की बात कही गई है ।इस बजट में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन की घोषणा की गई है।